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क्वाड देशों की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक आज, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को काबू करने पर चर्चा

भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जापान अमेरिका और आस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग भी बढ़ा रहा है। अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की एक बड़ी भूमिका पर जोर दे रहा है जिसे कई देश क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास के तौर पर देखते हैं।

By Manish PandeyEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2021 08:00 AM (IST)Updated: Thu, 18 Feb 2021 08:00 AM (IST)
क्वाड देशों की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक आज, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को काबू करने पर चर्चा
क्वाड का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र एवं मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करना है।

नई दिल्ली एएनआइ। क्षेत्रीय, वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए आज क्वाड देशों की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक होगी। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि बढाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बता दें की इससे पहले क्वाड देशों की बैठक पिछले साल 6 अक्टूबर को टोक्यो में आयोजित की गई थी। क्वाड के तहत चारों देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक सितम्बर 2019 में न्यूयार्क में हुई थी।

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विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तीसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान-यूएसए मंत्री स्तरीय बैठक में संबंधित विदेश मंत्रियों की भागीदारी होगी। बयान में कहा गया है कि मंत्री क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके अलावा नेता वैश्विक जलवायु परिवर्तन और आपसी हित के अन्य मुद्दों को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे।

अक्टूबर की बैठक के दौरान तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने दक्षिण एशिया में चीन को अपने पड़ोसी देशों पर अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई थी। पोंपियो ने इस मंच से पड़ोसी देशों पर चीन के शोषण का विरोध किया था।

क्वाड चार देशों- ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का एक अनौपचारिक सुरक्षा समूह है। इसका लक्ष्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र एवं मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करना है, जहां हाल के वर्षों में चीनी सेना के दखल में वृद्धि देखी जा रही है। अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की एक बड़ी भूमिका पर जोर दे रहा है जिसे कई देश क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास के तौर पर देखते हैं।


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