बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जनहित याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक हस्तक्षेप की मांग

वायु प्रदूषण संकट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के स्तर तक पहुंचा- याचिका

याचिका में कहा गया है कि वर्तमान वायु प्रदूषण संकट ''पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी'' के स्तर तक पहुंच गया है और इससे लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

वायु प्रदूषण को नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए- याचिका

इसमें एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि अकेले दिल्ली में करीब 22 लाख स्कूली बच्चों को फेफड़ों को इतना नुकसान हो चुका है कि उनकी रिकवरी मुश्किल है। याचिका वायु प्रदूषण को नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने और इसके लिए समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने की मांग की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा है। दिल्ली में 22 लाख स्कूल के बच्चों को पहले ही अपरिवर्तनीय फेफड़ों की क्षति हो चुकी है। याचिका में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को सुधारने और एक राष्ट्रीय कार्य बल की स्थापना की भी मांग की गई है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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