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मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब हुआ शिक्षा मंत्रालय, राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Tue, 18 Aug 2020 12:10 AM (IST)Updated: Tue, 18 Aug 2020 05:15 AM (IST)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब हुआ शिक्षा मंत्रालय, राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब हुआ शिक्षा मंत्रालय, राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development, HRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) करने पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने इस बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर मुहर लगाते हुए इसे अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही अब आधिकारिक रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। 

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलना भी एक महत्वपूर्ण बिंदू था। सोमवार की रात जारी अधिसूचना में बताया गया कि राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने पर अपनी मुहर लगा दी है। 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation, ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले साल मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। मंत्रालय को इस मसौदे पर दो लाख से अधिक सुझाव मिले थे। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। इसका मसौदा तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया था। 

उल्लेखनीय है इस मंत्रालय का नाम पूर्व में भी शिक्षा मंत्रालय था लेकिन 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय कर दिया गया था। राजीव मंत्रिमंडल में पीवी नरसिम्हा राव पहले एचआरडी मंत्री बनाए गए थे। इसरो के पूर्व चेयरमैन के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाले पैनल ने अपनी सिफारिशों में इस मंत्रालय का नाम बदलकर फिर शिक्षा मंत्रालय करने का सुझाव दिया था। 


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