देश के विकास में योगदान दें प्रवासी भारतीय

जयपुर [जागरण न्यूज नेटवर्क]। देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा है। उन्होंने चिंता जताई है-'आर्थिक विकास एक साल पहले के मुकाबले 8.5 फीसदी से गिरकर मौजूदा वित्ताीय वर्ष में 7 फीसदी तक जा सकता है।'

प्रधानमंत्री जयपुर में दसवें प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित कर रहे थे। समारोह को मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एवं टोबेगो गणतंत्र की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भी संबोधित किया। 1900 प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। साथ ही उम्मीद जताई कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल माहौल के बावजूद मार्च के आखिर तक विकास दर में कुछ हद तक सुधार आएगा। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा-'आने वाले सालों में विकास दर 9-10 फीसदी तक पहुंचेगा। हमारा आर्थिक ढांचा काफी मजबूत है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी सशक्त है और हम मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देश की घरेलू बचत दर इस समय सकल घरेलू उत्पाद के 33 से 35 प्रतिशत के बीच है। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लक्ष्यों को पाने में सहायता मिलेगी।' डॉ. सिंह ने प्रवासी भारतीय समुदाय का आह्वान किया कि वे आधुनिक भारत के निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपना योगदान दें।

प्रणब की उम्मीद से भी नीचे

जाहिर हो कि शनिवार को वित्ता मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि वर्ष 2011-12 की विकास दर 7.5 फीसदी के इर्द-गिर्द रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने और कम आंकते हुए इसे 7 फीसदी के आस-पास बताया है। पहली छमाही में विकास दर खिसक कर 7.3 फीसदी तक पहुंची थी। जबकि एक साल पहले इस अवधि में 8.6 फीसदी थी।

नई पेंशन योजना, जीवन बीमा कोष

डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार ने विदेश में काम करने वाले भारतीयों के लिए नई पेंशन योजना लाने और जीवन बीमा कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह योजना विदेश में कामगारों को सुविधा देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही वापसी में पुनस्र्थापना तथा वृद्धावस्था को सुरक्षित बनाने में मददगार बनेगी। उन्होंने बताया कि अप्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय ने इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में एक कार्य योजना बनाई है।

प्रवासियों को मताधिकार का कानून

मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रवासी भारतीयों का अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव में प्रवासी भारतीयों को मताधिकार देने का कानून बनाया गया है। इस संबंध में जन प्रतिनिधित्व कानून-1950 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रवासी भारतीयों को मतदाता सूची में पंजीयन की सुविधा दी गई है।

नागरिकता अधिनियम में संशोधन

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के लोगों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को शामिल करने के लिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक विदेशी भारतीय कार्डधारकों की योजना की विसंगतियों को दूर करने के साथ कार्डधारकों विदेशी पत्नी एवं बच्चों को भी राहत पहुंचाएगा।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष

केंद्रीय अप्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि ने बताया कि उनके मंत्रालय ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष के गठन का निर्णय लिया है। इस कोष के माध्यम से अन्य देशों में संकट के समय भारतीयों की मदद संभव हो सकेगी। संयुक्त अरब अमीरात सरकार के सहयोग से अबूधाबी में भारतीय कामगार संदर्भ केंद्र की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से कार्य संविदा का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन, सलाहकार सेवाएं देने के अलावा मुश्किल वाले क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी।

नई पहचान बनाई

मुख्य अतिथि कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा-'भारत के प्रवासी भारतीयों ने अपने ज्ञान, बुद्घिकौशल और विश्व समुदाय की भलाई के आध्यात्मिक सोच को ही नहीं दर्शाया है, बल्कि विश्व में तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है।' उन्होंने कहा कि उनके देश के विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय भारतीय संस्थानों में अध्ययन, छात्रवृत्तितथा विश्वविद्यालयों के स्तर पर शैक्षिक आदान-प्रदान की योजनाओं ने इन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाया है।

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