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PM security breach: पूर्व सैनिकों की राष्ट्रपति को चिट्ठी, जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

PM security breach पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। पूर्व सैनिकों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का आग्रह किया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 13 Jan 2022 09:11 AM (IST)Updated: Thu, 13 Jan 2022 09:11 AM (IST)
PM security breach: पूर्व सैनिकों की राष्ट्रपति को चिट्ठी, जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
पूर्व सैनिकों की राष्ट्रपति को चिट्ठी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एएनआइ। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। इसी बीच, देश के पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति से पीएम की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

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अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने चिट्ठी में कहा, 'वर्तमान समय में जब भारत महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है और कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। ऐसे में इस तरह की चूक अक्षम्य है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई इस अस्वीकार्य चूक से बेहद आहत हैं।

पूर्व सैनिकों ने चिट्ठी में आगे लिखा, 'इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। मौजूदा माहौल में केवल त्वरित और सख्त कार्रवाई भारत के बाहरी दुश्मनों और भारत के सुरक्षा तंत्र को लगातार कमजोर करने वालों को सही संकेत देगी। हम विनम्रतापूर्वक भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि इस तरह की सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। इस घटना ने निश्चित रूप से हमारे महान भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जो खतरनाक गति से आगे बढ़ रहा है।'

सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए बुधवार को कमेटी के गठन का ऐलान किया। चार सदस्यों की कमेटी की अगुवाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक भी लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी ये अध्ययन करेगी कि सुरक्षा में चूक का मूल कारण क्या था? सुरक्षा को और अभेद्य बनाने के लिए और कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस मसले पर 10 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।


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