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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को जारी करेंगे 75 रुपये का स्मारक सिक्का, FAO के साथ ऐतिहासिक बताए संबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर को 75 रुपये का स्मारक सिक्का (commemorative coin) जारी करेंगे। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के साथ भारत के संबंध को चिह्नित करने के लिए इस सिक्के को जारी किया जाएगा। जानें क्या इससे जुड़ी सभी जानकारी।

By Pooja SinghEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 01:10 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 01:44 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को जारी करेंगे 75 रुपये का स्मारक सिक्का, FAO के साथ ऐतिहासिक बताए संबंध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को जारी करेंगे 75 रुपये का स्मारक सिक्का।

नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को 75 रुपये का स्मारक सिक्का (commemorative coin) जारी करेंगे। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के साथ भारत के संबंध को चिह्नित करने के लिए इस सिक्के को जारी किया जाएगा। 

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FAO की 75 वर्षगांठ पर सिक्का होगा जारी

दरअसल, 16 अक्टूबर को खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर यह सिक्का जारी किया जाएगा। भारत के एफएओ के साथ संबंध को चिह्नित करने के लिए यह सिक्का जारी किया जाएगा। इस इवेंट में सबसे ज्यादा कृषि और पोषण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें देश में मौजूद कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के संकल्प लिया जाएगा। यह कार्यक्रम देश भर के आंगनवाड़ियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, जैविक और बागवानी मिशनों के सामने होगा। 

पीएमओ ने की एफएओ की तारीफ

पीएमओ द्वारा जारी किए गय बयान के मुताबिक, कमजोर वर्गों और जनता को आर्थिक और पोषक रूप से मजबूत बनाने में एफएओ की यात्रा अतुलनीय रही है। भारत के एफएओ के साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं। जारी किए गए बयान में बताया गया कि भारतीय सिविल सेवा अधिकारी डॉ। बिनय रंजन सेन 1956-1967 के दौरान FAO के महानिदेशक थे।

भारत ने एफएओ का किया समर्थन

डॉ. विनय के समय में ही विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता गया था। एमओ ने कहा, "2016 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए भारत के प्रस्तावों और 2023 के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के प्रस्तावों को भी एफएओ द्वारा समर्थन दिया गया'।

गौरतलब है कि हाल ही में ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकार को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत एक लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिया गया। अगले तीन से चार वर्षो में हर ग्रामीण परिवार को संपत्ति कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। छह राज्यों के 763 गांवों से हुई इस शुरुआत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में अहम बताया था। । 


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