नई दिल्ली,जेएनएन। चक्रवाती तूफान फानी (Cyclone fani) ने शुक्रवार को ओडिशा में जमकर कहर बरपाया। इस दौरान राज्य में आठ लोगों की मौत भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 मई को सुबह ओडिशा जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ट्वीट करते हुए लिखा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से बात की और चक्रवाती तूफान फानी के कारण मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। साथ ही चक्रवात के मद्देनजर केंद्र सरकार से निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया। 

 

पीएम ने आगे लिखा कि पूरा देश अलग-अलग भागों में चक्रवात से प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। बता दें कि पुरी में शुक्रवार को 245 किलोमीटर की रफ्ताार से हवा चली, वहीं दूसरे हिस्सों में 175 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं के साथ मूसलधान बारिश हुई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फानी से प्रभावित राज्यों को निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी किए है। 

बांग्लादेश की ओर मुड़ा तूफान 

पुरी से गुजरने के बाद फानी चक्रवात खुर्दा,  भुवनेश्वर, कटक, भद्रक, व बालेश्वर होते हुए पश्चिम बंगाल से गुजर कर बांग्लादेश की ओर चला गया। किसी भी आपदा से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स (एनडीआरएफ) की 28 टीमों को तैनात किया गया है।

पश्चिम बंगाल में भी मचाई तबाही
फानी का पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में व्यापक असर देखा गया। आंधी के चलते 185 मकानों के क्षतिग्रस्त हुए। नौ घायल हुए। शासन ने स्पष्ट किया कि मनाही के बावजूद समुद्र में जाने वाले मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

असम में भी जारी हुआ हाई अलर्ट 
फानी के पश्चिम बंगाल से टकराने के बाद पूर्वोत्तर में भारी बारिश की आशंका जताई जारी रही है। इसको देखते हुए असम सरकार ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी ठनका गिरने से पश्चिम चंपारण में दो लोगों की मौत हो गई। लोगों की मौत उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में शुक्रवार को चक्रवात फानी के कारण कई जगह पेड़ गिरने से आवागमन बांधित रहा। 

आंध्र प्रदेश के चार जिलों से हटाई गई आचार सहिंता
चुनाव आयोग ने चक्रवात फणि को देखते हुए आंध्र प्रदेश के चार जिलों में आदर्श आचार चुनाव संहिता को हटा दिया, ताकि राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा सकें। आंध्र प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग से पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयानगरम और श्रीकाकुलम के लिए आदर्श आचार संहिता हटाने की मांग की थी। जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी थी। 

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