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PM मोदी ने की बिजली और नवीन उर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा, समस्याओं के निवारण पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार(27 मई) शाम बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के काम की समीक्षा की।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 10:12 AM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 10:12 AM (IST)
PM मोदी ने की बिजली और नवीन उर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा, समस्याओं के निवारण पर हुई चर्चा
PM मोदी ने की बिजली और नवीन उर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा, समस्याओं के निवारण पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार(27 मई) शाम बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में बिजली क्षेत्र में आ रही लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए संशोधित टैरिफ नीति और बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 सहित नीतिगत पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में परिचालन दक्षता बढ़ाने और बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र, विशेष रूप से बिजली वितरण खंड में समस्याएं, क्षेत्रों और राज्यों में भिन्न हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में विद्युत मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि DISCOMs अपने प्रदर्शन और मापदंडों को समय-समय पर प्रकाशित करें। उन्होंने कार्बन-तटस्थ लद्दाख की योजना में तेजी लाने की इच्छा जताई और सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके तटीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति पर भी जोर दिया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में प्रधानमंत्री ने सौर जल पंपों से लेकर विकेन्द्रीकृत सौर शीत भंडार तक कृषि क्षेत्र की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रूफटॉप सौर ऊर्जा के लिए एक नवीन मॉडल के लिए भी जोर दिया और कहा कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शहर (या तो एक राजधानी शहर या कोई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल) हो, जिसमें छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से बिजली दी जाए।

इस बैठक में भारत में सिल्लियां, वेफर्स, सेल और मॉड्यूल के निर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर भी जोर दिया गया, जो विभिन्न अन्य लाभों के अलावा रोजगार उत्पन्न करने में भी मदद करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मीक्षा बैठक में कहा कि मंत्रालयों को 'one-size-fits-all' solution'  की तलाश करने के बजाय राज्य-विशिष्ट समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।


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