Budget Session 2023: चीनी घुसपैठ पर संसद में नहीं होगी चर्चा, सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील
बजट से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने इसके साफ संकेत भी दे दिए। हालांकि सरकार की ओर से सत्र के संचालन में विपक्ष के रचनात्मक सहयोग की गुजारिश के साथ ही सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार रहने का दावा किया गया। File Photo
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान चीनी घुसपैठ पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार की ओर से इस आशय के स्पष्ट संकेतों के बीच विपक्ष अदाणी समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बजट से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने इसके साफ संकेत भी दे दिए। हालांकि, सरकार की ओर से सत्र के संचालन में विपक्ष के रचनात्मक सहयोग की गुजारिश के साथ ही सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार रहने का दावा किया गया।
कई नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में लिया हिस्सा
राहुल गांधी की यात्रा में व्यस्तता की वजह से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक में उपस्थित नहीं हो सका। सर्वदलीय बैठक में 27 दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने साफ किया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते कि वे संसदीय नियमों के मुताबिक और अध्यक्ष की अनुमति से हो।
संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील
प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। उधर सूत्रों के अनुसार, सरकार का कहना है कि सदन में चीनी घुसपैठ पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। बैठक में बहुजन समाज पार्टी की ओर से चीन मसले पर संसद में चर्चा की मांग उठाई गई थी। उधर, विपक्ष ने साफ किया कि वह अदाणी, कुछ राज्यों में राज्यपाल की भूमिका, राजस्व में राज्यों के आवंटन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
आप, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वामदलों, बीआरएस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने अदाणी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार इस पर स्थिति साफ नहीं कर रही है, जबकि इसमें एलआईसी समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों करोड़ रुपये का निवेश है। आप नेता संजय सिंह और राजद नेता मनोज झा ने कहा कि एलआईसी की पॉलिसियों में करोड़ों लोगों ने निवेश कर रखा है।
सदन में विपक्ष को मिलना चाहिए मौका
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सदन में विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए और वह सिर्फ मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। वाईएसआर कांग्रेस ने देश में ओबीसी की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना कराने की मांग की। बिहार में नीतीश कुमार की जदयू और राजद सरकार ऐसी जनगणना करा रही है। वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने कहा कि देश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी ओबीसी है, लेकिन उनकी आर्थिक हालात की असली जानकारी नहीं है। इससे ओबीसी जातियों के आर्थिक उत्थान के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे भी उठाएगा विपक्ष
विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी सत्र के दौरान उठाने के संकेत दिए। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लाने को कहा। बीआरएस, टीएमसी और बीजू जनता दल ने भारत में प्रतिबंधित की गई बीबीसी डॉक्युमेंट्री का मुद्दा भी उठाया और इस पर संसद में चर्चा की मांग की। इसके अलावा बीआरएस और डीएमके ने राज्यपालों के व्यवहारों को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए संसद में इसे उठाने के संकेत दिए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।