'सिंधु जल संधि में मिले भारत के अधिकारों में बाधा न डाले पाकिस्तान'

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत ने उम्मीद जताई है कि सिंधु जल संधि के तहत उसे मिले अधिकारों में पाकिस्तान को अड़चन नहीं डालना चाहिए। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि भारत 56 साल पुरानी इस संधि का अक्षरश: पालन करता है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पाक विदेश मंत्रालय ने भारत द्वारा संधि के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं।

भारत ने की 110 भगोड़ों के प्रत्यर्पण की मांग

विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ने विभिन्न देशों से 110 भगोड़ों के प्रत्यर्पण की मांग की है और इस पर कार्रवाई विभिन्न चरणों में है। 2002 से आतंकी समेत 62 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाने में सफलता मिली है। भारत ने अब तक 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की है। इसके अलावा अन्य नौ देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था भी की गई है।

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एनएसजी सदस्यता के भारत के दावे से ब्राजील सहमत

वीके सिंह ने कहा कि फ्रांस और रूस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। जबकि ब्राजील ने इसके लिए सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जल्द फैसले के लिए एनएसजी के सभी सदस्यों के साथ उपयुक्त स्तरों पर संपर्क बनाए हुए है।

म्यांमार में 69 पुलों को निर्माण करेगा भारत

भारत ने म्यांमार के साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के तहत पड़ोसी देश में 69 पुलों का निर्माण भी शामिल है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड राजमार्ग के तहत सड़क और पुल परियोजनाओं से म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ मिलेगा।

58 हजार लोगों को नौकरी के लिए खाड़ी देश जाने की मंजूरी

विदेश राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में 58,000 भारतीय कामगारों को नौकरी के लिए खाड़ी देशों में जाने की मंजूरी दी। लिखित जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों के साथ मालिकों के दु‌र्व्यवहार की शिकायतें मिली हैं।

भ्रष्टों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव

सरकार ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून, 1988 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति और धन जब्त करने का प्रावधान है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2014 और 2015 में भ्रष्टाचार में लिप्त क्रमश: 683 और 437 सरकारी अधिकारियों को विभागीय स्तर पर सजा दी गई।

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