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टिड्डियों के आतंक पर केंद्र सरकार ने कहा, तीन राज्यों के कृषि विभाग की टीमें रख रहीं हैं नजर

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उन्हें नियंत्रित करने के लिए अभियान चल रहा है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Sun, 28 Jun 2020 12:29 AM (IST)Updated: Sun, 28 Jun 2020 06:39 AM (IST)
टिड्डियों के आतंक पर केंद्र सरकार ने कहा, तीन राज्यों के कृषि विभाग की टीमें रख रहीं हैं नजर
टिड्डियों के आतंक पर केंद्र सरकार ने कहा, तीन राज्यों के कृषि विभाग की टीमें रख रहीं हैं नजर

नई दिल्ली, प्रेट्र। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डियों के दल के दिल्ली के बाहरी इलाके में प्रवेश के बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राजस्थान से और दलों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन्हें रोकने के लिए चल रहे अभियान में तैनात किया गया है।

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मंत्रालय ने कहा कि टिड्डियों का दल दिन भर उड़ता रहता है और शाम को अंधेरा होने के बाद ही रुकता है। जमीन पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए दल लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं और जब एक बार वो रुक जाएंगी तो उन्हें काबू में करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में नियंत्रण दलों को सतर्क कर दिया गया है।

नियंत्रित करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान

मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उन्हें नियंत्रित करने के लिए अभियान चल रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'राजस्थान से कुछ और नियंत्रण दलों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण कार्यो में मदद करने के लिए भेजा जा चुका है।'

मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा और उप्र के राज्य कृषि विभागों, स्थानीय प्रशासनों और केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों के दलों द्वारा टिड्डियों के झुंडों के सभी समूहों पर नजर रखी जा रही है और नियंत्रण कार्य जारी है। 

टिड्डियों से प्रभावित राज्यों और किसानों की मदद करे केंद्र : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के कई प्रदेशों में टिड्डियों से हुए फसलों के नुकसान को लेकर शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को संबंधित राज्यों एवं किसानों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ट्वीट किया है, टिड्डी दल ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फसल को नष्ट कर दिया है। भारत सरकार को राज्यों और इस समस्या के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों की मदद करनी चाहिए।


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