अब लोकायुक्त बिल पर टकराएंगे शिंदे-केजरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक बार फिर टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। यह टकराव दिल्ली में लोकायुक्त कानून को लेकर हो सकता है। दिल्ली सरकार जल्द ही बेहद सख्त प्रावधानों वाला लोकायुक्त विधेयक पेश करने जा रही है। यह विधेयक गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही पास हो सकता है, लेकिन शिंदे का मंत्रालय इस बिल को उस स्वरूप में पास करने के पक्ष में नहीं।

गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक केजरीवाल सरकार को दिल्ली में लोकायुक्त के लिए वैसा ही विधेयक लाना होगा, जैसा संसद ने पारित किया है और जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ये बताते हैं कि केंद्रीय कानून में यह भी प्रावधान है कि राज्यों को एक साल के अंदर इसी तर्ज पर अपने यहां लोकायुक्त कानून बनाने होंगे। दिल्ली का कानून तभी प्रभावी होगा, जब इसे केंद्रीय गृह और कानून मंत्रालयों की मंजूरी मिल जाए।

उधर, दिल्ली के लोकायुक्त विधेयक को अंतिम रूप देने में शामिल रहे एक वरिष्ठ सूत्र बताते हैं कि राज्य सरकार इसके प्रावधानों को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। जन लोकपाल की तर्ज पर ही दिल्ली में लोकायुक्त कानून पास करने का वादा आम आदमी पार्टी ने चुनाव में जाने से पहले ही किया था। संसद ने जो लोकपाल कानून पारित किया था, उसके बारे में भी पार्टी अपनी राय साफ तौर पर रख चुकी है। दिल्ली सरकार का साफ मानना है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बेहद सख्त प्रावधान वाला लोकायुक्त कानून बनाना होगा। 1ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार अपने मुताबिक लोकायुक्त का प्रावधान करने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्रालयों को सिर्फ यही देखना होता है कि वह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरुप हो और किसी दूसरे कानून के प्रावधानों के साथ उसका कोई सीधा टकराव नहीं हो रहा हो।

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पिछले एक महीने के दौरान शिंदे और केजरीवाल के बीच कई मौकों पर सीधी भिड़ंत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस मामले पर केजरीवाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ धरने पर बैठने के अलावा शिंदे पर तबादले के लिए पैसे लेने तक का आरोप लगा चुके हैं। जबकि शिंदे उन्हें पागल ठहरा चुके हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) के अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी दोनों में टकराव हो चुका है।

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