'अलकनंदा-भागीरथी पर कोई नया हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने उस आदेश का पालन करते हुए यह हलफनामा प्रस्तुत किया है। यह हलफनामा वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के आपसी परामर्श के बाद दाखिल किया गया है।

हलफनामे में कहा गया है कि उत्तराखंड में गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र अलकनंदा और भागीरथी नदी बेसिन में किसी नई पन बिजली परियोजना को अनुमति नहीं दी जा सकती।

सरकार ने जिन सात लंबित पन बिजली परियोजनाओं की बात कही है, उनमें भागीरथी नदी पर बनी 1000 मेगावाट की टीएचडीसीआइएल की टेहरी स्टेज टू, टेहरी पीएसपी परियोजना है जो चालू हो चुकी है।

केदारनाथ त्रासदी के बाद लिया निर्णय

धौलीगंगा नदी पर एनटीपीसी की 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाद परियोजना है जिसका निर्माण चल रहा है और 75.28 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, अलकनंदा नदी पर टीएसडीसीआइएल की 444 मेगावाट की विष्णुगाद पीपल कोटी परियोजना है जो निर्माणाधीन है और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

मंदाकिनी नदी पर एलएनटी की 99 मेगावाट की सिंगोली भाटवारी परियोजना जोकि नवंबर 2020 में चालू हो चुकी है। मंदाकिनी नदी पर लैंको की 76 मेगावाट की फाटा ब्यूंग परियोजना निर्माणाधीन है और इसका 74 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

मधमहेश वार गंगा नदी पर यूजेवीएनएल की 15 मेगावाट की मधमहेश्वर परियोजना, जो सितंबर 2024 में चालू हो गई और कालीगंगा नदी पर चमोली हाइड्रो की 4.5 मेगावाट की कालीगंगा टू परियोजना जो कि मई 2022 में चालू हो चुकी है।

सरकार ने कहा है कि इन सात में चार चालू हो चुकी हैं और तीन में भी काफी हद तक काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और पूर्व में हुई त्रासदियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।