'एसआईआर में ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणी के उपयोग की वैधता पर फैसला नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि बंगाल में इस प्रक्रिया की पूर्व में दी गई अनुमति केवल अंतरिम व्यवस्था थी और बिहार एसआईआर मामले में उसके फैसले का अर्थ यह नहीं है कि एसआईआर से जुड़े हर मुद्दे पर अंतिम निर्णय हो गया है।

पीठ ने यह टिप्पणी दिल्ली में जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को भेजे गए नोटिस में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने दलील दी थी कि पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया के हर चरण की जांच की थी और इसकी वैधता को बरकरार रखा था। जस्टिस बागची ने कहा, बिहार में इन कार्यवाहियों से जुड़े हर सवाल पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ था।

बिहार में चुनाव आयोग ने शुरुआत में तार्किक विसंगति को एक श्रेणी के रूप में शामिल नहीं किया था। हमने बंगाल में इसे अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अनुमति दी थी। तार्किक विसंगति की प्रक्रिया की वैधता पर हमने अंतिम रूप से फैसला नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि पीठ इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि संवेदनशील मामलों में मौखिक टिप्पणियों को अक्सर संदर्भ से हटाकर उद्धृत किया जाता है और उन्हें अंतिम न्यायिक निर्णय के रूप में पेश किया जाता है।