वीवीआइपी हेलीकॉप्टर सौदा रद करने पर फैसला नहीं

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि ब्रिटिश-इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड के साथ किए गए 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टर खरीद सौदे को रद करने पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है। अगस्ता-वेस्टलैंड पर घूस देकर 36 सौ करोड़ का सौदा हासिल करने का आरोप है। हालांकि, कंपनी लगातार आरोपों को खारिज करती आ रही है।

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के सवाल के लिखित जवाब में रक्षा मंत्री एके एंटनी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि खरीद प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन इसे रद करने पर फैसला नहीं लिया गया है।

सिंधुरक्षक पनडुब्बी हादसे पर एंटनी का कहना था कि इसकी वजहों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। पनडुब्बी को समुद्र से बाहर लाने के बाद ही असली कारणों का पता लगाया जा सकता है। यह हादसा अगस्त महीने में हुआ था।

विदेशी जेलों में छह हजार भारतीय कैदविदेश राज्यमंत्री परनीत कौर ने लोकसभा को बताया कि विदेशी जेलों में कुल 6,101 भारतीय कैद हैं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा 14 सौ भारतीय नागरिक कैद हैं। ज्यादातर लोग वीजा नियमों का उल्लंघन, निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रहना, अवैध प्रवेश और डकैती जैसे मामलों में कैद हैं। विदेश राज्यमंत्री के मुताबिक वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास और न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मिशन की कथित खुफिया निगरानी पर भारत को अभी तक अमेरिका के जवाब का इंतजार है।

निताकत कानून का ज्यादा प्रभाव नहींप्रवासी मामलों के मंत्री व्यालार रवि ने कहा कि सऊदी अरब के निताकत कानून का भारतीय कामगारों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। रवि ने लोकसभा में कहा कि इस कानून में दो बार दी गई, जिसका लाभ 14 लाख से ज्यादा भारतीयों को मिला। छूट की अवधि का लाभ लेने के लिए सबसे ज्यादा 12,423 आवेदन उत्तर प्रदेश से आए।

पार्टियों के चंदे के अनिवार्य लेखा-जोखा पर निर्णय नहींकानून मंत्री कपिल सिब्बल ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के अनिवार्य लेखा-जोखा पर फैसला नहीं किया गया है। सिब्बल ने लोकसभा में कहा कि राजनीतिक दलों के खाते को सार्वजनिक करने पर कई सुझाव आए हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29-सी में 20 हजार से ज्यादा का चंदा देने वालों का विवरण चुनाव आयोग को देने का प्रावधान है।

गुर्जरों को आरक्षण का प्रस्ताव नहींप्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायणसामी के मुताबिक राजस्थान के गुर्जरों को नौकरी में आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान के गुर्जर राज्य की नौकरियों में पांच फीसद आरक्षण की मांग कर रहे हैं। नारायणसामी ने देश में 14 आइएएस अधिकारियों की कमी की बात स्वीकार की है।

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