Health Accounts Report 2018-19: केंद्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च में हुआ इजाफा- वी के पॉल
Health Accounts Report 2018-19 नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने कहा है कि केंद्र और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च में इजाफा हुआ है। यह बात उन्होंने स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट 2018-19 के जारी होने के मौके पर कही है।
नई दिल्ली, एजेंसी। Health Accounts Report 2018-19: नीति आयोग (Niti Aayog) के सदस्य वीके पॉल (V K Paul) ने सोमवार को कहा कि स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट 2018-19 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि दिखाई गई है।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, पॉल ने कहा, 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट 2018-19 आज सरकार द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च में इजाफा हुआ है।'
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ा
पॉल ने कहा कि बाहरी जेब खर्च (Outer Pocket Expenditure) 64 प्रतिशत से घटकर 48 प्रतिशत हो गया। इसमें भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च भी लगातार बढ़ रहा है।
'पीएम मोदी का विजन सही दिशा में है'
नीति आयोग के सदस्य ने आगे कहा, 'यह रिपोर्ट हमें बताती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित विजन और प्रक्रियाएं सही दिशा में हैं।'
एनएचए अनुमानों के निष्कर्ष जारी
- नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण की उपस्थिति में 2018-19 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों (एनएचए) अनुमानों के निष्कर्ष जारी किए।
- 2018-19 के लिए एनएचए के अनुमान बताते हैं कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह 2013-14 में 1.15% से बढ़कर 2018-19 में 1.28% हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा भी समय के साथ बढ़ा है।
- 2018-19 में, सरकारी व्यय का हिस्सा 40.6% था, जो 2013-14 में 28.6% के हिस्से से काफी अधिक था।
बयान में कहा गया है कि एनएचए के निष्कर्षों से यह भी संकेत मिलता है कि वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकार का स्वास्थ्य व्यय 2013-14 में 23.2% से बढ़कर 2018-19 में 34.5% हो गया है।
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