नई सरकार के लिए 100 दिवसीय एक्शन प्लान बना रहा नीति आयोग

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग नई सरकार के शुरुआती 100 दिनों के लिए एक एक्शन प्लान को अंतिम रूप देने में जुट गया है। आयोग ने क्षेत्रवार समस्याओं और उनका हल सुझाते हुए एक योजना बनाई है। अधिकारी प्रधानमंत्री के समक्ष इसकी प्रस्तुति देंगे।

सूत्रों ने कहा कि आयोग में कृषि, जल संसाधन, पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा और ढांचागत क्षेत्र की अलग-अलग समस्याओं व चुनौतियों की पहचान कर उनका हल निकालने के लिए यह योजना बनाई जा रही है। इसके तहत अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि लक्ष्य भी तय किए गए हैं।

अधिक जोर उन कार्याें पर दिया गया है, जिन्हें 100 दिनों के भीतर शुरू या पूरा किया जा सकता है। संबंधित विभागों को इन योजनाओं को तय समय में पूरा करना होगा। सूत्रों ने बताया कि 100 दिवसीय एक्शन प्लान में कृषि और पेयजल पर विशेष जोर दिया गया है। खासकर सभी परिवारों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए इसमें रणनीति पेश की गई है।

सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित एक्शन प्लान को लेकर आयोग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है। फिलहाल इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। 23 मई को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद केंद्र में नई सरकार का गठन होगा। इसके बाद आयोग के अधिकारी पीएम के समक्ष बैठक में इस योजना की प्रस्तुति देंगे।

बताया गया कि 100 दिनों की योजना में मौजूदा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करने के बाद मिले सुझाव भी शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि आम बजट 2019-20 की घोषणाओं में भी इस एक्शन प्लान की झलक देखने को मिलेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किया था। ऐसे में नई सरकार ही जुलाई में वित्तीय वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करेगी।

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