Move to Jagran APP

वृद्ध कैदी को चेन से बांधने पर एनएचआरसी ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में मांगा जवाब

एनएचआरसी ने कहा कि 90 साल से अधिक के एक व्यक्ति को जेल में रखना बताता है कि राज्य का दंड समीक्षा बोर्ड बेकार हो चुका है। मुख्य सचिव से कहा कि जेलों में दंड के प्रविधानों का पालन करने के लिए कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करनी होगी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 11:46 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 11:46 PM (IST)
वृद्ध कैदी को चेन से बांधने पर एनएचआरसी ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में मांगा जवाब
अस्पताल के बेड पर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और पैरों में लोहे की बेड़ियां

नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इटावा के अस्पताल में बेड पर इलाज के दौरान 92 वर्षीय एक कैदी को चेन से बांध कर रखे जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले में छह हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

loksabha election banner

अस्पताल के बेड पर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और पैरों में लोहे की बेड़ियां

हत्या के दोषी करार दिए गए बाबूराम बलराम सिंह की एक फोटो पिछले महीने इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गई थी जिसमें उन्हें अस्पताल के बेड पर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगे और पैरों में लोहे की बेड़ियां पड़े देखा जा सकता है। इटावा जेल का एक अधिकारी इस मामले में निलंबित किया जा चुका है।

एनएचआरसी ने कहा- 90 साल पार व्यक्ति जेल में, यूपी का दंड समीक्षा बोर्ड बेकार

एनएचआरसी ने एक बयान जारी करके कहा कि 90 साल से अधिक के एक व्यक्ति को जेल में रखना बताता है कि राज्य का दंड समीक्षा बोर्ड बेकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी इस मामले पर अपना बेहद गंभीर रुख रखता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव से छह हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से छह हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस रिपोर्ट में बताना है कि दंड समीक्षा बोर्ड की पिछली बैठक कब हुई थी और उसके समक्ष अभी तक कितने मामले लंबित हैं। साथ ही वर्ष 2019 और 2020 में कितनी सजाओं को अंजाम दिया गया है।

एनएचआरसी ने कहा- यूपी सरकार को कैदियों के मानवाधिकारों की भी करनी होगी रक्षा

एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से अपनी रिपोर्ट में कहा कि जेलों में दंड के प्रविधानों का पालन करने के लिए कैदियों के मानवाधिकारों की भी रक्षा करनी होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.