कश्मीर को नये साल का तोहफा, एसएमएस सेवा बहाल, मोबाइल इंटरनेट भी शुरू होने की उम्मीद
रोहित कंसल ने बताया कि कश्मीर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत नेफेड के बागवानों से सेब खरीदने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर को नये साल का तोहफा देते हुए वादी में मोबाइल पर एसएमएस सेवा और सरकारी अस्पतालों में ब्राडबैंड सेवा को बहाल कर दिया है। अब कश्मीर के लोग अपने मोबाइल से परिजनों को नए साल पर बधाई संदेश भेज सकेंगे। इसकी घोषणा राज्य सरकार के प्रवक्ता व योजना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने मंगलवार शाम को की। इस बीच, राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने एक बयान में कहा कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बहाल हो जाएगी।
इंटरनेट टच प्वाइंट पर लोगों को इंटरनेट सुविधा
जम्मू के मीडिया कांप्लेक्स में संवाददाता सम्मेलन में प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि कश्मीर में मध्य रात्रि से एसएमएस सेवा और अस्पतालों में ब्रांडबैंड सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि कश्मीर के जिला मुख्यालयों में चुने हुए 900 स्थानों पर स्थापित इंटरनेट टच प्वाइंट पर इस समय लोगों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छह लाख के करीब विद्यार्थी, टूर ऑपरेटर, व्यापारी व ठेकेदार अब तक इसका लाभ उठा चुके हैं।
प्री-पेड मोबाइल सेवा अभी भी बंद
सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा और कश्मीर व जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में मोबाइल सेवा बंद की थी। कुछ समय पहले कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई थी। प्री-पेड सेवा अभी भी बंद है। लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जम्मू-कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी बंद है।
सेब खरीद की तिथि बढ़ाई गई
रोहित कंसल ने बताया कि कश्मीर में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत नेफेड के बागवानों से सेब खरीदने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में उद्योग को बढ़ावा देने को सरकार की प्राथमिकता करार देते हुए कंसल ने बताया कि सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के गठन का फैसला किया गया है। यह उच्च स्तरीय कमेटी संबंधित लोगों की राय लेकर उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। कमेटी अपने सुझाव सरकार को सौंपेगी।
नेताओं की रिहाई पर प्रशासन लेगा फैसला
कश्मीर में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित कई नेताओं की हिरासत को कानून व्यवस्था का मसला करार देते हुए रोहित कंसल ने कहा कि यह स्थानीय प्रशासन का फैसला है। इस पर समय-समय पर गौर किया जाता है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सोमवार को कुछ नेताओं को छोड़ा गया था। प्रशासन आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। इस मौके पर उनके साथ सूचना विभाग की निदेशक डॉ. सईद सहरीश असगर भी मौजूद थीं।