बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी, प्राइवेट क्षेत्र के पुरुषकर्मियों को मिलेगा तोहफा

आयोग की प्रमुख सिफारिशें

• बच्चों को दूध पिलाने वाली कामकाजी माताओं के लिए मौजूदा नर्सिंग ब्रेक को 15 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट किया जाए।
• कार्यालयों में अलग लैक्टेशन रूम बनाया जाए और इन नियमों के पालन की निगरानी मजबूत की जाए।
• सीसीएल के लिए लागू दो-बच्चे की सीमा पर पुनर्विचार हो।
• तीसरे बच्चे के लिए भी चरणबद्ध व्यवस्था के तहत सीसीएल का का लाभ मिले।
• सीसीएल और मातृत्व लाभ से जुड़े राज्य-स्तरीय नियमों में एकरूपता लाने पर जोर।
• सरकारी कर्मियों के लिए मौजूदा 730 दिनों की सीसीएल को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच 365-365 दिनों में बांटा जाए यानी यानी केवल मां को 730 दिनों छ्ट्टी देने के बजाय माता पिता को एक एक साल का अवकाश मिले।
• प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी सीसीएल की सुविधा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए।
• इसकी शुरुआत बड़े उद्योगों से हो और बाद में इसमें मध्यम और छोटे उद्यमों को भी शामिल किया जाए।
• प्राइवेट और असंगठित सेक्टर में वेतन के साथ अनिवार्य पितृत्व अवकाश मिले। इसके लिए सभी क्षेत्र में एक समान नियम हो।
• असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी मातृत्व और बच्चों की देखभाल से जुड़े लाभ मिलें।
• माता-पिता के बीच साझा की जा सकने वाली फ्लेक्सिबल पैरेंटल लीव व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया गया है। यह माता-पिता को मिलने वाले अवकाश की ऐसी व्यवस्था है, जो उन्हें एकमुश्त छुट्टियों के बजाय अपनी सुविधानुसार छुट्टी लेने की आजादी देता है।
• गोद लेने वाली और सरोगेसी से मां बनने वाली माताओं को समान तरीके से मातृत्व लाभ मिले। गोद लेने वाली माताओं के लिए छुट्टी 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया जाए।
• मातृत्व या बच्चों की देखभाल के कारण महिलाओं के करियर पर नकारात्मक असर न हो।
• भर्ती, प्रमोशन, वेतन और पेंशन में होने वाले संभावित भेदभाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)