NCERT किताब विवाद: हटेगा 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाला हिस्सा? CJI ने भी जताई आपत्ति

सूत्रों के अनुसार, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के बयान को किताब में उद्धृत करना भी सही नहीं था। यह भी बताया गया कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने इस पर नाराजगी जताई है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस संदर्भ से न्यायपालिका के सदस्य, खासकर हाई कोर्ट के जज आहत और चिंतित हैं।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी चयनात्मक रवैये पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची ने टिप्पणी की कि किताब की सामग्री संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के खिलाफ प्रतीत होती है।

किताब में क्या लिखा गया था?

NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब के अध्याय 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिक' में न्याय व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81000, हाई कोर्ट में करीब 62 लाख 40 हजार और जिला व अधीनस्थ अदालतों में करीब 4 करोड़ 70 लाख लंबित मामलों का उल्लेख था।

किताब में लिखा था कि न्यायाधीश आचार संहिता से बंधे होते हैं और शिकायतों के लिए CPGRAMS जैसी व्यवस्था मौजूद है। साथ ही, पारदर्शिता और तकनीक के जरिए सुधार की कोशिशों का भी जिक्र था।

हटेगा विवादित हिस्सा

इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का जुलाई 2025 का बयान भी उद्धृत किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाएं जनता के विश्वास को प्रभावित करती हैं, लेकिन पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई से भरोसा दोबारा बनाया जा सकता है।

फिलहाल, सरकार ने संकेत दिया है कि किताब से इस हिस्से को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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