इस हाल पर कैसे उमड़ेगा मुस्लिम वोट बैंक
अल्पसंख्यकों के परंपरागत वोट बैंक को अपने से जोड़े रखने की कोशिशों को सपा सरकार के अफसर ही परवान न चढ़ा सके। अल्पसंख्यकों के लिए घोषित की गई
लखनऊ, [अजय जायसवाल]। अल्पसंख्यकों के परंपरागत वोट बैंक को अपने से जोड़े रखने की कोशिशों को सपा सरकार के अफसर ही परवान न चढ़ा सके। अल्पसंख्यकों के लिए घोषित की गई 85 योजनाओं में ज्यादातर में या तो कुछ हुआ ही नहीं है या फिर उनकी प्रगति इतनी कम है कि अल्पसंख्यकों के बीच सरकार का चेहरा नहीं निखर पा रहा है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए सपा सरकार ने पिछले वर्ष 24 अगस्त को ढाई दर्जन विभागों की 85 कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की 20 फीसद हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का फैसला किया था। यह संयोग है कि 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों की आबादी भी तकरीबन इतनी (19.33) है। इनमें मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है। चिह्नित योजनाओं में लगभग तीन दर्जन सिर्फ कागजों पर हैं। एक दर्जन योजनाओं की प्रगति 25 फीसद से कम है।
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योजनाओं की 31 दिसंबर तक की प्रगति के संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आठ योजनाएं ऐसी हैं जिनकी प्रगति 50 फीसद से अधिक नहीं है। खास बात यह है कि विभिन्न विभागों की 10 योजनाओं के बारे में कहा जा रहा है कि उन पर अमलीकरण अगले वर्ष में ही संभव है। विभिन्न कारणों से नौ योजनाओं को अब हिस्सेदारी से अलग कर दिया गया है। जिन योजनाओं की प्रगति धीमी है उनमें तेजतर्रार मंत्री मो. आजम खां के नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की योजना भी है।
चूंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है इसलिए योजनाओं की धीमी प्रगति को अब सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में संबंधित विभागीय प्रमुखों को चिह्नित योजनाओं की अब तक की प्रगति संबंधी पूरे ब्योरे के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं।
इन योजनाओं में तो कुछ हुआ ही नहीं
-पान की खेती
-राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन योजना
-मंडी शेड में बनी दुकानों व चबूतरों का आवंटन
-मंडी परिषद निधि से निर्मित दुकानों व चबूतरों का आवंटन
-मंडी निधि से संचालित जनेश्वर मिश्र गावों का चयन
-ग्रामीण पेयजल योजना
-महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना
-कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में छात्राओं का नामांकन
-रानी लक्ष्मीबाई योजना
यह है प्रमुख योजनाओं की प्रगति
योजनाएं -- प्रगति (प्रतिशत में)
निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण -- 1.92
भूमि सुधार को जिप्सम का वितरण -- 1.80
राष्ट्रीय उद्यानीकरण मिशन -- 4.31
संकर बीज प्रोत्साहन योजना -- 7.00
कृषि की आईसोपॉम योजना -- 11.00
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना -- 16.63
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना -- 16.65
सूक्ष्म सिंचाई -- 17.90
फल पट्टी योजना -- 19.74
स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार -- 21.18
कारीगरों के विपणन को सहायता -- 24.00
उन्नत गन्ना बीच का वितरण -- 27.00
कीट रोग नियंत्रण -- 28.70
पशु गर्भाधान व प्रजनन सुविधा -- 28.70
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम -- 28.74
हर्बल गार्डेन योजना -- 31.03
कौशल विकास मिशन -- 40.67
विकलांग पेंशन व पुर्नवास अनुदान -- 41.00
बोरिंग-पंपिंग सेट अनुदान -- 42.00
बीमारी, पुत्री की शादी का अनुदान -- 42.43
गहरे नलकूप के लिए अनुदान -- 49.00
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