नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए विशेष पहचान पत्र लाने पर विचार कर रही है। इस कार्ड के जरिये इन्हें विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। हाल में गठित नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर परसंस (एनसीटीपी) के एक सदस्य ने यह जानकारी दी।

एनसीटीपी के गठन से ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त में एनसीटीपी का गठन किया था। इसका मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की समाज में समानता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, कार्यक्रम, मसौदा कानून और प्रोजेक्ट तैयार करना है।

एनसीटीपी की पहली बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं पर हुई ईविस्तार से चर्चा

सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए एनसीटीपी की पहली बैठक हुई। काउंसिल में पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रांसजेंडर समुदाय की सदस्य मीरा परिदा ने कहा कि घंटे भर चली बैठक में समुदाय की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

परिदा ने कहा- विशेष पहचान पत्र की मांग लंबे समय से की जा रही थी

परिदा ने बताया कि समुदाय के सदस्यों को विशेष पहचान पत्र देने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। हालांकि, अभी इस योजना को अंतिम रूप में नहीं दिया गया है। परिदा बीजेडी की ओडिशा प्रदेश सचिव हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्ड की मांग समुदाय की तरफ से लंबे समय से की जा रही थी।

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