VVIP सुरक्षा के बारे में मीडिया की रिपोर्ट तथ्यात्मक नहीं : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली [एजेंसी]। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चर्चा के बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि वीवीआइपी सुरक्षा के बारे में मीडिया में चल रही रिपोर्ट सही नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में जारी रिपोर्ट तथ्‍यात्‍मक नहीं है।

गृहमंत्रालय के सलाहकार अशोक प्रसाद ने कहा कि किसी मंत्री या गणमान्‍य व्‍यक्ति के लिए किसी विशिष्‍ट सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्‍होंने कहा कि यह मौजूदा सुरक्षा दिशा‍निर्देशों की महज पुनरावृत्ति है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने यहां तक कहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की इजाजत के बगैर प्रधानमंत्री के नजदीक मंत्री और अफसर भी नहीं जा सकेंगे। पीएम को कड़े सुरक्षा मानकों के चलते आगामी चुनावों के मद्देनजर रोड शो के बजाय जनसभाएं करने की सलाह दी गई है।

दरअसल, हाल ही में पुणे पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा (माओ) से जुड़े एक व्‍यक्ति के घर से पत्र जब्त किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर पूर्व पीएम राजीव गांधी की तर्ज पर आत्मघाती हमले की साजिश का ब्योरा था। इसके अलावा हाल ही में पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति छह स्तरीय सुरक्षा घेरे को तोड़कर पीएम मोदी के पैर छूने में कामयाब हो गया था। इन घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय मोदी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। 

इन दो घटनाक्रमों के चलते गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा और आइबी निदेशक राजीव जैन के साथ बैठक की थी। बैठक में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को संवेदनशील मानते हुए पीएम के इन राज्यों के दौरे के दौरान गृह मंत्रलय और इन राज्यों के पुलिस प्रमुखों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां केरल के अलगाववादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) पर भी कड़ी नजर रख रही हैं।