समय पर जमीन न मिलने पर राज्यों से छिनेंगे मंजूर किए गए केंद्रीय संस्थान
स्वीकृत संस्थानों के लिए राज्यों से समय पर जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने स्वीकृत संस्थानों के लिए राज्यों से समय पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। निशंक ने कहा कि यदि राज्य ऐसा नहीं करते हैं तो एक तय समय सीमा के बाद संस्थानों की स्वीकृति वापस ले ली जाएगी। सभी राज्यों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पोखरियाल ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा में यह जानकारी दी।
निशंक का जमीन नहीं मिलने पर राज्यों से स्वीकृत संस्थानों को छीनने का यह निर्देश इसलिए अहम है, क्योंकि गृह राज्य उत्तराखंड में भी जमीन नहीं मिलने के चलते एनआइटी श्रीनगर का काम सालों से लटका पड़ा है।
इस दौरान उन्होंने मंत्रालय के कामकाज को लेकर पांच साल और एक-एक साल की योजना बनाए जाने की जानकारी भी साझा की। साथ ही बताया कि मंत्रालय सौ दिन के कामकाज को लेकर भी योजना बना रहा है। हालांकि उन्होंने योजनाओं को लेकर कोई ब्योरा तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि ऐसा कोई काम हाथ में लिया जाएगा, जो लोगों के बीच दिखाई दे।
केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही इसका ब्योरा भी साझा करने की जानकारी दी। फिलहाल उन्होंने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने पर जोर दिया है। हाल ही में केंद्रीय विवि के साथ बैठक में उन्होंने खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं।
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