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Metro Car Shed Project: डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने पद संभालते ही कर दिया बड़ा ऐलान,आरे कालोनी में शिफ्ट होगा मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट

साल 2019 के सितंबर महीने में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई के आरे वन क्षेत्र में पेड़ों को काटने के लिए बाध्य है क्योंकि विकास के लिए पेड़ों को काटना महत्वपूर्ण है।

By Piyush KumarEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 05:54 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 05:54 AM (IST)
Metro Car Shed Project: डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने पद संभालते ही कर दिया बड़ा ऐलान,आरे कालोनी में शिफ्ट होगा मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट
राज्य सरकार ने महाधिवक्ता को दिए निर्देश , मेट्रो कार शेड मुंबई की आरे कालोनी में ही बनाया जाएगा।(फोटो: एएनआइ)

मुंबई, एएनआइ। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आरे कालोनी (Mumbai's Aarey colony) में ही बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार ने आदेश देते हुए कहा है कि आरे कालोनी (जंगल) में मेट्रो कार शेड बनाए जाने वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रोजेक्ट को इस जगह से ट्रांसफर करते हुए कांजुरमार्ग कर दिया था। वहीं, साल 2019 के सितंबर महीने में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई के आरे वन क्षेत्र में पेड़ों को काटने के लिए बाध्य है क्योंकि विकास के लिए पेड़ों को काटना महत्वपूर्ण है।'

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जंगल में 27 आदिवासी गांवों का घर है

मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन के मुताबिक, मेट्रो के लिए कार शेड बनाने के लिए आरे कालोनी से 2,700 से अधिक पेड़ों को काटने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि 13,000 हेक्टेयर में फैली इस कालोनी में 27 आदिवासी गांवों का घर है और विभिन्न जानवरों की प्रजातियों इस जंगल में निवास करती हैं।

बाम्बे हाईकोर्ट ने पेड़ काटने पर लगाई थी रोक

सितंबर 2019 में बाम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) और राज्य सरकार को मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए आरे वन क्षेत्र में किसी भी पेड़ को न काटने का निर्देश दिया था, जिस पर एमएमआरसीएल (MMRCL) को सहमति जाहिर करनी पड़ी थी। बाद में अक्टूबर 2019 में, बाम्बे हाई कोर्ट ने मेट्रो कार शेड के लिए रास्ता बनाने के लिए मुंबई की आरे कालोनी में 2,500 से अधिक पेड़ों को काटने के प्रस्ताव के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने शहर में बड़े पैमाने पर हुए जन आंदोलन के बाद आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के आदेश पर रोक लगा दी थी।


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