'नल से जल' के लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लेंगे कई राज्य, सतह के पानी का उपयोग बढ़ाने पर जोर
केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य सरकार के प्रदर्शन पर प्रसन्नता जाहिर की है।
सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की मंशा को पूरा करने में भूजल के मुकाबले सतह का पानी अहम भूमिका निभाएगा। इससे हर घर को शुद्ध पानी की आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात व हरियाणा जैसे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर ने जल जीवन मिशन के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही पूरा करने की घोषणा कर दी है। इन राज्यों के उल्लेखनीय प्रदर्शन के आधार पर केंद्र ने ऐसे राज्यों की वित्तीय मदद को बढ़ा दिया है।
गरमी के प्रचंड रूप पकड़ते ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट फिर मुंह बाये खड़ा हो गया है। इस चुनौती से पार पाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर घर में नल से जलापूर्ति की घोषणा की थी। वर्ष 2024-25 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है। ज्यादातर राज्यों ने इसे वर्ष 2022 तक ही पूरा करने का अपना लक्ष्य बना लिया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने ऐसे राज्यों को उसी हिसाब से वित्तीय मदद भी बढ़ाकर आवंटित करना शुरु कर दिया है।
केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य सरकार के प्रदर्शन पर प्रसन्नता जाहिर की है। राज्य का वर्ष 2022 तक ही हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले साल जहां 7.92 लाख परिवारों को घरेलू नल का कनेक्शन जारी कर दिया गया, वहीं चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अगले छह महीने के भीतर 54 लाख परिवारों को घरेलू नल का कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है। इस चरण में जल की कमी वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, अनुसूचित व जनजााति बहुल गांवों व बस्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र ने इस बाबत उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली वित्तीय मदद 1163 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2449 करोड़ रुपये कर दी गई है।
बिहार राज्य सरकार ने प्रदेश के 100 फीसद परिवारों को हर घर को नल से जलापूर्ति के लक्ष्य को चालू वित्त वर्ष 2020-21 में ही प्राप्त कर लेने का निश्चय किया है। 38 जिलों में शत प्रतिशत इस बड़े लक्ष्य के लिए कुल 1.5 करोड़ घरों में नलों से जलापूर्ति करने की योजना है। इस बाबत राज्य को 1832 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गुजरात के 93.5 लाख घरों में से 65 लाख को पहले ही नल से जलापूर्ति हो रही है। बाकी घरों में से 11.15 घरों में चालू वित्त वर्ष में कनेक्शन पहुंच जाएगा।
हरियाणा ने दिसंबर 2022 तक अपने राज्य के सभी घरों में नल से जलापूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय किया है। जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 2024-25 तक पूरा करने का है। राज्य के कुल 28.94 लाख घरों में से 18.83 घरों में पहले से ही कनेक्शन मिला हुआ है। बाकी में से सात लाख घरों में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिए जाने की योजना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के तीन जिले गांदरबल, श्रीनगर और रायसी के 5000 गांवों में चालू वर्ष के आखिर तक कनेक्शन देने का लक्ष्य है। राज्य की प्रगति के मद्देनजर इस कार्य के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया है।