Manipur Violence : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को करेंगे मणिपुर का दौरा : नित्यानंद राय

इंफाल, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने वाले हैं ताकि मौजूदा जातीय संकट का समाधान निकाला जा सके।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार शाम यहां संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।

राय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन रुकेंगे और जातीय संकट को खत्म करने और सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे।

राय ने कहा कि हम अलग-अलग जगहों पर लोगों से बात करेंगे और उनके विचार सुनेंगे।

राय ने कहा कि हाल के समय में हुई हिंसा और अशांति ने केवल विकास को बाधित किया है। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं और मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा और लोगों को सरकार में विश्वास रखना चाहिए और सभी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए।

अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और वादा किया कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही मणिपुर जाऊंगा और वहां 3 दिन रहूंगा लेकिन उससे पहले दोनों गुटों को आपस में अविश्वास और संदेह दूर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में शांति बहाल हो।

शाह ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में झड़पों में पीड़ित सभी लोगों को न्याय मिले, लेकिन लोगों को शांति सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करनी चाहिए।

पिछले 6 सालों के दौरान, हाल की झड़पों से पहले, मणिपुर में कोई नाकाबंदी या बंद नहीं था और "लोगों को फिर से ऐसी स्थिति की वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए"।

उन्होंने कहा कि चर्चा से ही शांति हो सकती है।

मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में 3 मई को पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के आयोजन के बाद मणिपुर में झड़पें हुईं।

मणिपुर में हिंसा कुकी ग्रामीणों को आरक्षित वन भूमि से बेदखल करने पर तनाव से पहले हुई थी, जिसके कारण कई छोटे-छोटे आंदोलन हुए थे।

मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय - नागा और कुकी - अन्य 40 प्रतिशत आबादी का गठन करते हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं।

जातीय संघर्ष में 70 से अधिक लोगों की जान चली गई और पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा।