हिमाचल प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 22 IAS, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का ट्रांसफर
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को एक बड़े फेरबदल में 22 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। जिसमें IAS आदित्य नेगी को शिमला का नया उपायुक्त बनाना शामिल है।
शिमला, एएनआइ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को एक बड़े फेरबदल में 22 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), और हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। जिसमें IAS आदित्य नेगी को शिमला का नया उपायुक्त बनाना शामिल है। हिमाचल प्रदेश (2013 बैच) के एक आईएएस अधिकारी नेगी, सदस्य सचिव, एचपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रूप में कार्य कर रहे थे।
उनके अलावा IAS अधिकारी जैसे डॉ एसएस गुलेरिया, अमित कश्यप, हंस राज चौहान, मानसी सहाय ठाकुर, सुदेश कुमार मोख्ता, संदीप कुमार, विवेक भाटिया, गोपाल चंद, हरिकांत मीणा, राजेश्वर गोयल, देबश्वेता बानिक, राघव शर्मा, हेमराज बैरवा कमल कांत सरोच, अन्य लोगों के बीच राज्य में ट्रांसफर किए गए हैं। राज्यपाल ने सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर एचपीएएस (2006 बैच) अधिकारी मनोज कुमार के स्थानांतरण का भी आदेश दिया।
डीसी लाहौल एंव स्पीति रहे कमल कांत सरोच को निदेशक टीसीपी लगाया गया है। वहीं, विवादों में रहे डीसी चंबा विवेक भाटिया को निदेशक एससी ओबीसी अल्पसंख्यक सशक्तीकरण विभाग के साथ निदेशक पिछड़ा वित्त एंव विकास निगम दिया गया है। इसी के अलावा श्रम आयुक्त रहे डॉ एसएस गुलेरिया को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ मंडलायुक्त कांगड़ा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निदेशक एससी ओबीसी अल्पसंख्यक सशक्तीकरण विभाग हंसराज चौहान को लैंड रिकॉर्ड के निदेशक के साथ ही एमडी राज्य उद्योग विकास निगम, निदेशक ऊर्जा रही मानसी सहाय ठाकुर को एमडी स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, बिजली बोर्ड के निदेशक कार्मिक रहे सुदेश कुमार मोक्टा को निदेशक पर्यावरण विज्ञान एंव तकनीनी के साथ विशेष राजस्व आपदा प्रबंधन दिया गया है।
गौरतलब है कि राज्य में सरकार के ढाई साल पूरे होने के साथ ही सोमवार देर रात ये बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग ने सात जिलों के डीसी समेत कुल 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले करने का आदेश जारी कर दिया हैं।
ये भी पढें: चुनाव पर कोरोना का असर: सरकार ने 10 प्रतिशत तक बढ़ाई उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा