'राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण', खाद्य सुरक्षा नियमों को लेकर FSSAI के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची कोर्ट

राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसए) का उद्देश्य खाद्य नियमन को विकेंद्रीकृत करना था। पहले अधिनियम का प्रवर्तन राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और नामित अधिकारियों के माध्यम से होता था।

याचिका के अनुसार, केंद्र और एफएसएसएआई ने अधिनियम में कई संशोधन जारी किए हैं, जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था को लगातार कमजोर कर रहे हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने गैरकानूनी तरीके से ‘सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर’ और ‘सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी’ जैसे पद बनाए हैं। ये पद अधिनियम के वैधानिक ढांचे में मौजूद नहीं हैं।

याचिका में इन असंवैधानिक संशोधनों और नियमों को रद्द करने तथा मई 2023 के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें राज्य के अधिकारियों को केंद्र द्वारा लाइसेंस प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण करने से रोका गया है।

मामला शुक्रवार को चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच के समक्ष पेश हुआ। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर को तय की है।