टोल प्लाजाओं पुलिस व मजिस्ट्रेट तैनात करने की नौबत
इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को एडवाइजरी जारी की गई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। टोल प्लाजाओं पर नकदी की किल्लत के कारण जाम को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोल प्लाजाओं पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट तैनात करने का अनुरोध किया है।
इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को एडवाइजरी जारी की गई है।
गौरतलब है कि दो दिसंबर की रात से टोल प्लाजाओं पर टोल की वसूली शुरू हो चुकी है। लेकिन हजार रुपये का पुराना नोट एकदम अस्वीकार किए जाने तथा पांच सौ का पुराना नोट केवल 200 रुपये से अधिक के टोल भुगतान के लिए स्वीकार किए जाने के कारण लेनदेन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप प्लाजाओं पर लंबी कतारें लगने के साथ-साथ टोल कर्मचारियों के साथ झगड़ा-झंझट होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। टोल भुगतान के लिए 500 रुपये के पुराने नोट की स्वीकार्यता भी केवल 15 दिसंबर तक ही होगी।
वैसे टोल प्लाजाओं पर टोल भुगतान के लिए पर्याप्त संख्या में क्रेडिट, डेबिट कार्ड स्वाइप मशीने लगाने के साथ-साथ ई-वालेट व इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन के इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन जाम दूर करने में ये उपाय काम नहीं आ रहे।