लॉकडाउन में RTI मामलों की वीडियो कॉल पर सुनवाई, व्हाट्सऐप पर आदेश
आरटीआइ की सुनवाई वीडियो कॉल के जरिए करना मौजूदा दौर में बेहतरीन विकल्प है।
भोपाल, पीटीआइ। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई से लेकर कोई की सुनवाई तक ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में सूचना के अधिकारि (RTI) को लेकर भी नया प्रयोग मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने पहली बार मोबाइल फोन के जरिए वीडियो कॉल पर लंबित मामलों की सुनवाई शुरू की है। यही नहीं, सुने गए मामलों में आदेश भी दो घंटे के भीतर व्हाट्सऐप पर भेज रहे हैं।
तिवारी ने बताया, 'मध्यप्रदेश में आरटीआइ के करीब 7,000 मामले लंबित हैं और हर महीने औसतन 400 नई अपील आती हैं। लॉकडाउन के चलते दो महीने सुनवाई नहीं हो पाईं। यातायात के अब भी पूरी तरह बहाल होने के आसार नहीं हैं। लोगों में बाहर जाने का डर बाद में भी बना रहेगा। इसी वजह से आयोग ने इस नये प्रयोग की शुरुआत करते हुए पहली बार मोबाइल फोन के जरिए वीडियो कॉल पर लंबित मामलों की सुनवाई शुरू की है। इससे सुनवाई के लिए लंबी यात्रा का समय और खर्च दोनों ही बचाए जा सकते हैं।'
मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त ने बताया, 'सोमवार को प्रयोग के तौर पर सुने गए मामलों के आदेश भी दो घंटे के भीतर व्हाट्सऐप पर भेजे गए। उमरिया के एक प्रकरण में तो आदेश पहुंचने के पहले ही आवेदक को जानकारी मिल गई। उन्होंने कहा कि लोक सूचना अधिकारियों को यह हिदायत दी गई है कि जितना संभव हो आवागमन से बचने के लिए मामलों को फौरन निपटाएं। मांगी गई जानकारियां दें। आवेदकों से भी कहा गया है कि वे मांगी गई जानकारी लें, प्रकरणों को लंबा न खींचें।
उन्होंने कहा, 'स्मार्ट फोन सबके पास हैं। लगभग सभी सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता हैं। आपात स्थिति में व्हाट्सऐप एक आसान विकल्प है। वीडियो कॉल पर सुनवाई का पहला अनुभव आशाजनक है। लोक सूचना अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वे लंबित मामलों को निपटाएं। सुनवाई का इंतजार ही न करें। मुझे खुशी है कि लोक सूचना अधिकारियों ने पूरी तैयारी के साथ सुनवाई में हिस्सा लिया।'
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के करण बच्चों की पढ़ाई घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए हो रही है। सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की जानकारी देने के लिए भी ऐप शुरू कर दिए है। ऐसे में आरटीआइ की सुनवाई वीडियो कॉल के जरिए करना मौजूदा दौर में बेहतरीन विकल्प है।