कर्नाटक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश

भोपाल, एएनआइ। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में आज नई राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 (National Education Policy- 2020) लागू कर दी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश में दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डा. मोहन यादव मौजूद भी थे।

अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन करना होगा आसान

इस मौक पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति सभी बंधनों को तोड़ देगी और छात्रों को अपनी सीमाओं के बाहर मौके तलाशने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, 'पहले एक छात्र को एक पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित विषयों का अध्ययन करना पड़ता था, लेकिन अब वे अपनी रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नई नीति राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और कौशल आधारित विषयों पर भी केंद्रित है।

यादव ने बताया कि सरकार विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए नए रास्ते खोलने के लिए कृषि विज्ञान को भी एक विषय के रूप में अब प्रस्तुत कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा राज्य के सभी क्षेत्रों में एनइपी-2020 को लागू करने का है। जिसमें चार साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।

इस साल 2 लाख प्लेसमेंट का रखा लक्ष्य

इसके अलावा प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए रचनात्मक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'हमने राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक प्लेसमेंट अधिकारी तैनात किया है। पिछले साल, 86,000 छात्रों के प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी मिली थी। हमने इस साल इसे बढ़ाकर दो लाख करने का लक्ष्य रखा है।