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Lockdown 4: गृह मंत्रालय ने किया साफ- देश में स्कूल-कॉलेज खोलने की अब तक इजाजत नहीं दी

Lockdown 4 गृह मंत्रालय का यह बयान मीडिया के कुछ हिस्सों में आई उस खबर के बाद आया जिसमें कहा गया था कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्कूल-कॉलेज खोलने की इजाजत दे दी है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 07:54 AM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 08:00 AM (IST)
Lockdown 4: गृह मंत्रालय ने किया साफ- देश में स्कूल-कॉलेज खोलने की अब तक इजाजत नहीं दी
Lockdown 4: गृह मंत्रालय ने किया साफ- देश में स्कूल-कॉलेज खोलने की अब तक इजाजत नहीं दी

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार(27 मई) देर रात स्पष्ट किया है कि स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पूरे देश में सभी शैक्षिक संस्थाएं फिलहाल बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय का यह बयान, मीडिया के कुछ हिस्सों में आई इस खबर के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्कूल-कॉलेज खोलने की इजाजत दे दी है।

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गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा कि इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। देश भर की शैक्षिक संस्थाएं फिलहाल बंद रहेंगी। उल्लेखनीय है देश भर के ज्यादातर स्कूल-कॉलेज मध्य मार्च से बंद हैं। बचे-खुचे पहले लॉकडाउन की शुरुआत 25 मार्च से बंद कर दिए गए थे। 

वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने स्कूलों के खोलने के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय अभी नहीं लिया है। साथ ही, उन्होंने बताया कि पूरे देश में सभी शिक्षण संस्थानों को खोले जाने को लेकर अभी भी प्रतिबंध लागू है।

सरकार द्वारा स्कूल खोलने के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण के बाद ऐसे सभी फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वाली बन रही असमंजस की स्थिति स्थिति साफ हो गई है। सरकार ने 1 जुलाई से स्कूलों के खोले जाने के बारे में फिलहाल सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसलिए न सिर्फ छात्रों बल्कि पैरेट्स को ऐसी खबरों पर विश्वास न करते हुए सरकार के किसी भी निर्णय का इंतजार करना चाहिए।

गौरतलब है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में सत्र 2020-21 किसी भी एक दिन में सिर्फ 50 फीसदी छात्रों के साथ ही कक्षाएं शुरू किए जाने और शारीरिक दूरी के पालन में स्कूलों में नये सत्र की कक्षाओं के लिए ऑड-ईवन सिस्टम को लागू करने की योजना बनाये जाने की खबरें आ रहीं थी, हालांकि, सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना के बारे कोई भी आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं की गयी है।


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