लॉकडाउन के दौरान संकट से जूझ रहे वकीलों ने निर्मला सीतारमण से मांगी कर्ज की मदद
परिषद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन देकर वकीलों को कम ब्याज दर पर पांच लाख रुपये तक का कर्ज दिए जाने की मांग की है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन के दौरान देशभर की अदालतों में बंदी से वकीलों के बड़े वर्ग के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है। वकीलों के देशव्यापी संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे वकीलों के लिए सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है।
पांच लाख रुपये तक का कर्ज दिए जाने की मांग की
परिषद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन देकर वकीलों को कम ब्याज दर पर पांच लाख रुपये तक का कर्ज दिए जाने की मांग की है। परिषद ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि वकीलों को पांच लाख तक का कर्ज पर्सनल सिक्योरिटी के आधार पर मुहैया कराया जाए ताकि वकील रोजाना के खर्च मसलन किराया, वर्चुअल कोर्ट के लिए गैजेट, कंप्यूटर आदि की व्यवस्था कर सकें और अपने स्टाफ को वेतन दे सकें।
इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों को दी जा रही कोविड 19 ग्रांट वेलफेयर स्कीम का लाभ अपने सदस्य वकीलों के लिए 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत वकीलों को 20 हजार तक की आर्थिक मदद दी जाती है।