मानसून सत्र से पहले सियासी तकरार: विपक्ष के वॉकआउट पर रिजिजू बोले- किसी के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि सरकार ने पूरी तरह से संसदीय नियमों का पालन किया है। विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपीआई ने लोकसभा अध्यक्ष से मान्यता देने का अनुरोध किया है। आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? सभी को आमंत्रित करना सरकार का कर्तव्य है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने बैठक में विभिन्न दलों द्वारा रखे गए विचारों और सुझावों को गंभीरता से सुना है। विपक्ष के वॉकआउट पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि यह केवल एक सांकेतिक कदम था।

उन्हें उम्मीद है कि सभी विपक्षी दल समझदारी से काम लेंगे और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि संख्या बल के आधार पर चर्चा होती है, लेकिन किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

महुआ ने कहा कि स्पीकर ने अब तक इन बागी सांसदों के विलय को मंजूरी नहीं दी है और उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि टेबल ऑफिस द्वारा दी गई सूची में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 28 बताई गई है।

91वें संशोधन के बाद किसी अलग गुट के लिए कोई जगह नहीं बचती। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को किस आधार पर आमंत्रित किया? टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने भी इस निमंत्रण पर कड़ी आपत्ति जताई।

गौरतलब है कि शनिवार को किरेन रिजिजू ने टीएमसी के बागी नेता सुदीप बंद्योपाध्याय और एनसीपीआई में शामिल हुए 19 अन्य लोकसभा सांसदों को मानसून सत्र से पहले होने वाली इस पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया था।

इसके साथ ही, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार को इस बैठक के लिए पार्टी के चीफ व्हिप के रूप में मान्यता दी गई थी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा।

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