केरल अब केरलम: कैबिनेट की मुहर, दो साल बाद क्यों लिया निर्णय? Inside Story

केरल में विधानसभा चुनाव इस वर्ष अप्रैल में होने हैं, जबकि वर्तमान 140 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त हो रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रविधान के तहत विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधानसभा को भेजेंगी। केरल विधानसभा के विचार प्राप्त होने के बाद भारत सरकार केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिए इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त करेगी।

चुनाव से ठीक पहले क्यों लिया गया निर्णय?

यह पूछे जाने पर कि केरल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया है, वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनाव को ध्यान में रखे बिना निर्णय लेता है।

उन्होंने कहा- 'केरल में नए रेल कारिडोर स्थापित करने और वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के फैसले तब लिए गए थे, जब चुनाव नहीं थे। चुनाव होंगे, लेकिन देश के हित में सभी निर्णय लिए जाएंगे।'

केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने पर लगी मुहर

बता दें कि केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया था- 'हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में 'केरलम' है। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही हुआ था।'

कैबिनेट में इस फैसले से पहले गृह मंत्रालय में केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के मामले पर विचार किया गया। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग और विधायी विभाग ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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