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कठेरिया की मार्कशीट की सीबीआई जांच हो: खुर्शीद

लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि जाकिर हुसैन ट्रस्ट के कार्यकलापों की जांच से पहले केंद्र सरकार अपने मंत्री रामशंकर कठेरिया की मार्कशीट की सीबीआई जांच कराये। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी कि दूसरे पर पत्थर

By manoj yadavEdited By: Published: Sat, 15 Nov 2014 07:16 PM (IST)Updated: Sat, 15 Nov 2014 07:20 PM (IST)
कठेरिया की मार्कशीट की सीबीआई जांच हो: खुर्शीद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि जाकिर हुसैन ट्रस्ट के कार्यकलापों की जांच से पहले केंद्र सरकार अपने मंत्री रामशंकर कठेरिया की मार्कशीट की सीबीआई जांच कराये। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी कि दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले अपने शीशे के मकान पर भी गौर कर लेना चाहिए।

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ग्राम पितौरा स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में सलमान खुर्शीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई मिशन पर कहा कि अच्छा कार्य केवल सांकेतिक रूप से झाडू़ चलाने से नहीं होने वाला है। नौटंकी की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। उदाहरण देते हुए कहा कि फर्रुखाबाद की ठंडी सड़क आज भी कूड़े से बजबजाती है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर कांग्रेसियों के ही सवाल उठाने तथा प्रियंका को आगे लाने की मांग पर उन्होंने कहा कि प्रियंका का सक्रिय राजनीति में आना या न आना उनका अपना निर्णय होगा।

देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के जयंती समारोह में प्रधानमंत्री तथा किसी अन्य भाजपा नेता को न बुलाने पर उन्होंने तल्ख लहजे में उल्टा सवाल किया कि जो हमारी पार्टी को नेस्तनाबूद करने की घोषणा करे, उसके प्रति हमारी टिप्पणी व प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। जाकिर हुसैन ट्रस्ट की योजनाएं बंद हो जाने के सवाल पर पहले तो टिप्पणी करने से इंकार किया, बाद में कहा कि वह सांसद नहीं हैं, इसलिए जवाबदेही उनके प्रति नहीं बल्कि मौजूदा जनप्रतिनिधियों की है। फिर भी ट्रस्ट के अस्पताल, स्कूल आदि चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने व सौ दिन में काला धन वापस लाने के वादे पूरे नहीं हुए। डीजल, पेट्रोल के दाम तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर गिरे हैं। काले धन पर काम कांग्रेस सरकार ने किया था। उसके आगे मौजूदा सरकार एक कदम भी नहीं चली।


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