कावेरी पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु [प्रेट्र]। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियामक समिति के गठन के खिलाफ कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। वहां पर राज्य का पक्ष प्रख्यात वकील फली एस. नरीमन रखेंगे। यह फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा बुलाई गई राज्य के सभी राजनीतिक दलों की बैठक के बाद लिया गया।

गौरतलब है कि पानी के बंटवारे के लिए केंद्र ने 22 जून को चार राज्यों (तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक) के नौ प्रतिनिधियों को मिलाकर इनका गठन किया था। शुरुआत में कर्नाटक ने इसमें अपना कोई प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था, लेकिन शनिवार को हुई बैठक में तय किया गया कि 2 जुलाई को होने वाली प्राधिकरण और समिति की बैठक में दो वरिष्ठ अधिकारी अन्य सदस्यों को राज्य की चिंताओं से अवगत कराएंगे।

बैठक में उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वरन, विधानसभा में विपक्ष के नेता बी.एस. येद्दयुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के अलावा राज्य के कई सांसद और विधायक मौजूद थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया इस दौरान मौजूद नहीं थे।