जम्मू के पांच जिलों में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने के निर्देश

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी। करीब पांच महीने और दस दिन के बाद राज्य प्रशासन ने जम्मू संभाग के पांच जिलों जम्मू, सांबा, कठुआ, ऊधमपुर और रियासी में बुधवार (15 जनवरी) से पोस्टपेड पर 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल करने का निर्देश दिया है। वहीं, कश्मीर में भी होटलों, शैक्षिक संस्थानों और ट्रेवल एजेंसियों के लिए ब्राडबैंड सुविधा शुरू की जा रही है। राज्य गृह विभाग ने मंगलवार रात इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि यह सुविधा फिलहाल सात दिनों के लिए है। आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया या बंद किया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर में चार अगस्त की रात को मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। इसके 12 दिन बाद जम्मू के अलावा कठुआ, सांबा, ऊधमपुर व रियासी जिले में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही इसे दोबारा बंद कर दिया गया था। तभी से लगातार इंटरनेट बहाल करने की मांग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली पर फैसले की एक सप्ताह के भीतर समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। जम्मू संभाग में सामान्य स्थिति को देखते हुए राज्य प्रशासन ने चार जिलों में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने की इजाजत दे दी है।

कश्मीर में होटल और कॉलेजों में इंटरनेट

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, कश्मीर घाटी में सभी होटलों, शैक्षिक संस्थानों और टूअर एंड ट्रेवल ऑपरेटरों, अस्पतालों, बैंकों और अवश्यक सेवाओं के लिए ब्राडबैंड सेवा को बहाल किया गया है, लेकिन यह सुविधा देने से पहले कुछ प्रतिबंध भी रहेंगे। इसके साथ ही आम लोगों के लिए वादी में ब्राडबैंड सेवा को अगले दो तीन दिनों में चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा।

पहले चरण में यहां मिलेगा इंटरनेट

पहले चरण में श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल, उसके बाद उत्तरी कश्मीर के बांडीपोर, बारामुला व कुपवाड़ा और अंतिम चरण में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनतनाग में ब्राडबैंड सेवा को बहाल किया जाएगा। अलबत्ता, वादी में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल करने का अभी प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक, ब्राडबैंड सेवा की बहाली के बाद स्थानीय हालात की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाएगा।

दुरुपयोग पर जिसके नाम कनेक्शन वही जिम्मेदार

आदेश के अनुसार घाटी में जिन संस्थानों को ब्राडबैंड की सुविधा दी जा रही है, उन्हें साफ निर्देश हैं कि कोई भी इसका दुरुपयोग न करे। इसमें सोशल साइटस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अगर कोई दुरुपयोग करता है तो संबंधित संस्थान, अधिकारी या जिसके नाम पर कनेक्शन है, वे जिम्मेदार होगा। प्रतिबंधित वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं, जो कि कभी भी दुरुपयोग होने पर सुविधा को बंद कर सकते हैं।

इंटरनेट सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश  

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार जम्‍मू-कश्‍मीर में इंटरनेट को लेकर जारी पाबंदियों की सात दिन में समीक्षा करे और पाबंदियों की जानकारी सार्वजनिक करे ताकि आम लोग चाहें तो उनको कानूनी चुनौती दे सकें।

दूसरे, न्यायालय ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों में इंटरनेट बहाल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि इंटरनेट और संचार पर पाबंदी का प्रेस की आजादी पर असर पड़ा है। किसी भी तरह की स्वतंत्रता पर तभी रोक लगाई जा सकती है, जब कोई विकल्प न हो और सभी प्रासंगिक कारणों की ठीक से जांच कर ली जाए। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के जरिये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के तहत मौलिक अधिकार है। इंटरनेट के जरिये कारोबार करने के अधिकार को भी अनुच्छेद 19 (1)(जी) के तहत संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है।

80 अस्‍पतालों में शुरू की गई इंटरनेट सेवा 

इससे पहले कश्मीर में 3 जनवरी, 2020 को 80 सरकारी अस्पतालों, नर्सिग होम्स व अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी। इससे वादी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों, डॉक्टरों और मरीजों ने राहत की सांस ली। इंटरनेट बहाली से अस्पताल में मरीजों के रिकॉर्ड को अपडेट करने और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। आयुष्मान योजना से जुड़ी कई गतिविधियां भी इंटरनेट बंद होने के कारण प्रभावित थीं, जो अब शुरू होंगी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वादी के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 31 दिसंबर 2019 को आधी रात के बाद ब्रॉडबैंड सेवाओं के बहाल करने का एलान किया था।