नए बाजारों की तलाश, लागत में कमी और वर्कफोर्स की अपस्किलिंग से दूर हो सकती है आईटी सेक्टर की चिंता

 नई दिल्ली, अनुराग मिश्र।

वैश्विक आईटी सेवा कंपनी एक्सेंचर की रिपोर्ट ने आईटी बाजार में भूचाल ला दिया। एक्सेंचर की सीईओ जूली स्पेलमैन स्वीट ने अमेरिकी प्रशासन की नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि नई सरकार संघीय खर्च को अधिक कुशल बनाने के प्रयास में है, जिसके कारण कई नई खरीद प्रक्रियाएं धीमी हो गई हैं, जिससे हमारी बिक्री और राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ​ "डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी" (DOGE) द्वारा की गई लागत कटौती से भारतीय आईटी कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। विश्लेषकों का मानना है कि इन कटौतियों के कारण इन कंपनियों की वृद्धि और राजस्व प्रभावित हो सकते हैं, विशेषकर जब वैश्विक स्तर पर पहले से ही मंदी और अनिश्चितता का माहौल है। ​कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ और खर्च में कटौती के कारण यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो इसका भारतीय आईटी कंपनियों पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियां अपनी आधे से अधिक कमाई अमेरिका को निर्यात से करती हैं।

भारतीय आईटी इंडेक्स में इस वर्ष अब तक 15.3% की गिरावट दर्ज की गई है, जो जून 2022 के बाद सबसे खराब तिमाही की ओर इशारा करता है। इस दौरान TCS, विप्रो, इंफोसिस और HCL टेक जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में 11.2% से 18.1% तक की गिरावट आई है। ​ हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और वैश्विक व्यापार तनाव ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। वहीं भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रा अवमूल्यन, एआई का तेजी से बढ़ना, सेवाओं और बाजारों के विविधीकरण से आईटी बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। आईटी उद्योग लंबे समय से नवाचार, नौकरी सृजन और वैश्विक डिजिटल परिवर्तन का केंद्र रहा है। हालांकि, हालिया आंकड़े बताते हैं कि यह तेज़ विकास अब धीमा पड़ सकता है। क्या यह केवल अस्थायी ठहराव है, या किसी बड़े परिवर्तन का संकेत? हाल के महीनों में वेंचर कैपिटल फंडिंग और आईटी बजट में कटौती देखी गई है। कंपनियां विस्तार के बजाय लागत में कमी को प्राथमिकता दे रही हैं।

एलटीआईमाइंडट्री के पार्टनर और हेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दीपक शर्मा कहते हैं कि भारतीय आईटी क्षेत्र में 2025 तक मंदी की आशंका जताई जा रही है, जिसका कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तथा ऑटोमेशन हैं। ये सभी कारक मिलकर उस पारंपरिक विकास मॉडल को चुनौती दे रहे हैं, जिस पर भारतीय आईटी उद्योग अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को लागत-कुशल आईटी सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्भर रहा है। 2025 की मंदी भारतीय आईटी क्षेत्र में विशेष रूप से पारंपरिक आईटी सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन पहल, बीपीओ और लेगेसी सिस्टम मेंटेनेंस को सबसे अधिक प्रभावित करेगी।

हालांकि, सेवाओं और बाजारों में विविधीकरण, लागत प्रबंधन, कार्यबल का अपस्किलिंग, नवाचार में निवेश, रणनीतिक साझेदारी, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, सरकारी समर्थन की वकालत और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का लाभ उठाकर, कंपनियां इन चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं। ये रणनीतियां न केवल मंदी से उबरने में मदद करेंगी, बल्कि बाजार में पुनरुत्थान के दौरान कंपनियों को विकास के लिए तैयार करेंगी।

टैगलैब्स के संस्थापक हरिओम सेठ कहते हैं कि भारतीय आईटी कंपनियों को कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग सबसे अहम है। उनके साथ मिलकर काम करना इस प्रक्रिया को अधिक लाभकारी बना सकता है। एआई तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी करने से उन्नत उपकरणों और विशेषज्ञता तक पहुंच मिलती है। कंपनियों को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले कुछ क्षेत्रों में एआई एप्लिकेशन की जांच के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए।

वेब और यूएक्स डिजाइन कंपनी के येलो स्लाइस के संस्थापक किशोर फोगला कहते है कि भारतीय आईटी कंपनियां आउटसोर्सिंग सेवाओं में उत्कृष्ट रही हैं। हालांकि, आर्थिक मंदी के दौरान ग्राहक अपनी खर्च करने की क्षमता को कम कर सकते हैं या लागत बचाने के लिए काम को इन-हाउस ले जा सकते हैं। कंपनियों द्वारा दक्षता और लागत कटौती पर ध्यान केंद्रित करने के कारण यह क्षेत्र दबाव में आ सकता है।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं

दीपक शर्मा कहते हैं कि मंदी का एक प्रमुख कारण वैश्विक आर्थिक गिरावट है, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में, जो भारतीय आईटी सेवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। इन क्षेत्रों में महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें और भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण आईटी खर्च में कमी आई है। कारोबार अब नई परियोजनाओं की बजाय लागत में कटौती को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में वह डिजिटल परिवर्तन की पहलों में देरी कर रहे हैं या उन्हें सीमित कर रहे हैं। चूंकि भारतीय आईटी कंपनियां इन विदेशी बाजारों से मिलने वाले आउटसोर्सिंग अनुबंधों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, इसलिए विदेशी बाजारों में आर्थिक मंदी सीधे उनके राजस्व और विकास को प्रभावित करती है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की पारस्परिकता इन प्रभावों को और अधिक बढ़ा देती है, जिससे आईटी क्षेत्र को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भू-राजनीतिक तनाव

दीपक शर्मा मानते हैं कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए स्थिति को और जटिल बना रही हैं। व्यापार नीतियां, वीजा प्रतिबंध और विशेष रूप से अमेरिका में प्रवासन सुधार कुशल श्रमिकों की आवाजाही को सीमित कर सकते हैं। यह बाजार पहुंच को बाधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कठोर वर्क वीजा नीतियां भारत की वैश्विक आउटसोर्सिंग हब की भूमिका को कमजोर कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, रेड सी (लाल सागर) जैसे क्षेत्रों में संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार मार्गों में व्यवधान ने निर्यात पर दबाव बढ़ा दिया है। ये भू-राजनीतिक जोखिम भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक अनिश्चित वातावरण बनाते हैं।

टैरिफ और मुद्रा अवमूल्यन

विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ (शुल्क) भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा हैं। दीपक शर्मा का मानना है कि आईटी सेवाओं पर लगाए गए टैरिफ भारतीय कंपनियों के लिए लागत बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी सेवाएं वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। इससे आउटसोर्सिंग अनुबंधों में कमी और राजस्व वृद्धि की गति धीमी हो सकती है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का अवमूल्यन निर्यातकों के लिए राजस्व में वृद्धि करता है, लेकिन आयात और परिचालन खर्चों की लागत भी बढ़ाता है। टैरिफ और कमजोर मुद्रा का यह दोहरा प्रभाव भारतीय आईटी कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालता है।

प्रतिस्पर्धा: भारतीय आईटी कंपनियों को वियतनाम, फिलीपींस और पूर्वी यूरोप जैसे अन्य देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ये देश कम लागत वाली आईटी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाते हैं।

एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उच्च-मूल्य वाली सेवाओं की ओर स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन यह बदलाव चुनौतीपूर्ण और महंगा है। इसके अलावा, वैश्विक ग्राहक एआई और स्वचालन को अपनाते हुए कुछ कार्यों को इन-हाउस (आंतरिक रूप से) पूरा करने लगे हैं, जिससे आउटसोर्सिंग की मांग कम हो रही है। दीपक कहते हैं कि इन चुनौतियों के बावजूद, एआई और स्वचालन भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करते हैं। LTIMindtree जैसी कंपनियां अपनी "AI for Everyone | AI in Everything | Everything in AI" रणनीति के साथ इस दिशा में अग्रसर हैं। यह रणनीति व्यवसायों के लिए एआई को सुलभ और क्रियान्वित करने, संचालन में एआई को एकीकृत करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

LTIMindtree के माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के साथ की गई पहल दर्शाती है कि कैसे एआई मानव क्षमताओं को बढ़ा सकता है, कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित कर सकता है और इनोवेशन को प्रोत्साहित कर सकता है। भारतीय आईटी कंपनियां यदि एआई को अपनाने में सक्रिय रुख अपनाती हैं, तो वे इन चुनौतियों से निपट सकती हैं और नए बाजारों तक पहुंच बना सकती हैं।

क्लाउड कंप्यूटिंग: किशोर फोगला कहते हैं कि अधिकांश क्लाउड सेवाएं तीव्र गति से विकास कर रही हैं, लेकिन मंदी के दौरान कंपनियां माइग्रेशन प्रोजेक्ट को धीमा कर सकती हैं या क्लाउड से संबंधित खर्चों में कटौती कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियां नई संरचना बनाने के बजाय मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश कर सकती हैं। आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति में कई व्यवसाय नए सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन और अपग्रेड को टाल सकते हैं।

2. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहल

क्लाउड माइग्रेशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर अपग्रेड और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण जैसी डिजिटल परिवर्तन परियोजनाएं कई आईटी कंपनियों के लिए प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। हालांकि, आर्थिक अनिश्चितता के कारण कंपनियां इन दीर्घकालिक परियोजनाओं को टाल रही हैं या इन पर खर्च में कटौती कर रही हैं और अल्पकालिक लागत बचत को प्राथमिकता दे रही हैं। इस हिचकिचाहट के कारण बड़े पैमाने की ट्रांसफॉर्मेशन डील की प्रक्रिया धीमी हो रही है, जिससे उन कंपनियों के विकास पर असर पड़ रहा है जो ऐसी परियोजनाओं पर निर्भर हैं।

3. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और कम-कौशल सेवाएं

बीपीओ सेवाएं, जिनमें आमतौर पर ग्राहक सहायता या डेटा एंट्री जैसे दोहराव वाले कार्य शामिल होते हैं, तेजी से एआई और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। यह तकनीकी बदलाव मानव श्रम की आवश्यकता को कम कर रहा है, जो भारत के बीपीओ उद्योग की मुख्य विशेषता रही है।

4. लेगेसी सिस्टम मेंटेनेंस

लेगेसी सिस्टम (पुरानी तकनीकों) का रखरखाव भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक स्थिर राजस्व स्रोत रहा है। हालांकि, जैसे-जैसे व्यवसाय अपनी आईटी संरचना को लागत में कटौती और दक्षता सुधार के लिए आधुनिक बना रहे हैं, लेगेसी समर्थन की मांग घट रही है। आर्थिक मंदी इस बदलाव को तेज कर सकती है, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक गिरावट आ सकती है। वे कंपनियां जो लेगेसी मेंटेनेंस अनुबंधों पर अत्यधिक निर्भर हैं, उन्हें अवसरों में कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक आधुनिक और स्केलेबल सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं।

डेटा प्रबंधन को मजबूत बनाना और इनोवेशन को बेहतर करना

हरिओम सेठ कहते हैं कि एआई डेटा-केंद्रित होता है, इसलिए प्रभावी एआई प्राप्त करने के लिए मजबूत डेटा प्रबंधन की प्रक्रियाओं को अपनाना पहला महत्वपूर्ण कदम है। एआई तकनीक में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स का समर्थन करना और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।