जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दुनियाभर में महंगाई चरम पर है और कई देशों की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है, लेकिन इस सबके बीच भारत में आगामी महीनों में महंगाई कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक खरीफ की फसल के आगमन और वैश्विक स्तर पर कई जिंसों के दाम कम होने से महंगाई दर में नरमी आएगी। वैश्विक सुस्ती की वजह से कई औद्योगिक जिंसों की कीमतों में कमी आई है और इससे वस्तुओं के उत्पादन की लागत कम हुई है। माना जा रहा है कि अब इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा।

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खुदरा महंगाई दर 6.5 फीसद रहने का अनुमान

सरकार की तरफ से भी कई जरूरी चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया तो कई वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई गई। आरबीआइ ने भी अक्टूबर-दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 6.5 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। चौथी तिमाही यानी कि जनवरी-मार्च में महंगाई दर छह फीसद से नीचे आ जाएगी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी से भारतीय निर्यात जरूर प्रभावित होगा, लेकिन घरेलू मांग में मजबूती और निवेश में लगातार बढ़ोतरी से आर्थिक विकास की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद तमाम पाबंदियों को हटाए जाने से आगामी महीनों में नए कारोबार में बढ़ोतरी होगी और निजी सेक्टर में होने वाली नियुक्तियों में और तेजी आएगी।

वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों ही सेक्टर की बैलेंस शीट मजबूत

वित्त मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों में मौद्रिक सख्ती से उन देशों का विकास प्रभावित होता दिख रहा है, लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था के वृहद पहलुओं में मजबूती और स्थिरता जारी रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों ही निजी सेक्टर की बैलेंस शीट मजबूत दिख रही है। हालांकि जब निजी सेक्टर दिक्कत में थे तो सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च में लगातार बढ़ोतरी की गई ताकि अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे। पिछले सात सालों में सरकारी पूंजीगत खर्च में सात गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चुनौती भरे समय में भारत की विकास गति के पीछे विकसित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाह्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का भी बड़ा हाथ है।

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Edited By: Amit Singh

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