इंदु मल्होत्रा को CJI दीपक मिश्रा ने दिलाई शपथ, सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वकील

नई दिल्ली (जेएनएन)। इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ इंदु मल्होत्रा सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला वकील बन गई हैं।इंदु मल्होत्रा (61) का नाम उन दो लोगों में शामिल था जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सरकार ने मल्होत्रा के नाम पर मंजूरी दी जबकि दूसरे नाम- उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ  को फिर से विचार के लिए कोलेजियम के पास भेज दिया है।

वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा का जन्म 14 मार्च, 1956 को बेंगलुरु में हुआ था। उनके पिता सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। सुप्रीम कोर्ट में शुरू के 39 वर्षों में कोई महिला जज नहीं रहीं। इंदु मल्होत्रा को 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया था। अब वह देश की पहली ऐसी महिला वकील बन गई हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। वह भारत की आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली छठीं महिला हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज

1989 में फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनाया गया। इसके बाद जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रुमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस रंजना देसाई को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया।

इंदु मल्होत्रा की पढ़ाई

इंदु मल्होत्रा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर उन्होंने फैकल्टी ऑफ लॉ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। इसके बाद उन्होंने डीयू के मिरांडा हाउस और विवेकानंद कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया। 1979 से 1982 के दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। वकालत की दुनिया में उनका प्रवेश 1983 में हुआ।

जस्टिस केएम जोसेफ की सिफारिश वापस

सरकार ने कोलेजियम की सिफारिश मानते हुए वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने को मंजूरी दे दी है। लेकिन, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सिफारिश पुनर्विचार के लिए वापस कर दी गई है। कोलेजियम ने इंदू मल्होत्रा और जस्टिस जोसेफ के नाम इसी साल जनवरी में सरकार को भेजे थे। कांग्रेस ने जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति नहीं करने को मोदी सरकार की बदले की राजनीति करार दिया है।