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'यह एक मुश्किल समय...', LPG सप्लाई की चिंताओं के बीच सरकार का बयान

Published: Thu, 12 Mar 2026 07:19 PM (IST)

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने तेल संकट पर बताया कि भारत 60% LPG आयात करता है, जिसमें ...और पढ़ें

HighLights

  1. LPG का 60% आयात, 90% होर्मुज स्ट्रेट से।

  2. सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी।

  3. पैनिक बुकिंग से बचें, शहरी बुकिंग 21-25 दिन।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेल संकट को लेकर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेकेट्री सुजाता शर्मा ने गुरुवार को बताया कि हम अपनी LPG का लगभग 60% इंपोर्ट करते हैं और इसका ज्यादातर, लगभग 90 प्रतिशत होर्मुज स्ट्रेट से आता है। यह एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम रोजाना 50 लाख सिलेंडर डिलीवर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर, किसी भी तरह की कमी की खबर नहीं है। लेकिन पैनिक की वजह से बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।

हम नागरिकों से पैनिक बुकिंग से बचने की अपील करते हैं। राज्य सरकारों से बेनिफिशियरी की लिस्ट पहचानने की रिक्वेस्ट की गई है ताकि सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी प्रायोरिटी बेसिस पर की जा सके।

सरकार हर मोर्चे पर एक्शन ले रही है- सुजाता शर्मा

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू मार्केट में LPG सप्लाई डिमांड और सप्लाई दोनों के मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। सरकार हर मोर्चे पर एक्शन ले रही है। जहां तक सप्लाई की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं और हम अपने LPG का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

बुकिंग का समय 21 से 25 दिन किया गया

साथ ही, जहां भी इंपोर्ट मुमकिन है, वह भी एक्टिवली हो रहा है। शहरी घरों के लिए बुकिंग का समय 21 से 25 दिन कर दिया गया है। दूसरी जरूरी बात घरों को प्रायोरिटी देना है। इसलिए, यह पक्का किया जाता है कि घरेलू घरों के लिए सप्लाई में कोई कमी न हो।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जारी करेंगी कमर्शियल सिलेंडर

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के साथ डिटेल में बातचीत हुई है, और यह तय किया गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कुछ कमर्शियल सिलेंडर, 19 kg के सिलेंडर भी जारी करेंगी। लेकिन फिर राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की भूमिका बहुत जरूरी है, ताकि यह पक्का हो सके कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट तरीके से, प्रायोरिटी के हिसाब से हो।

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