ग्लोबल स्तर पर भी कई बातें भारत के लिए सकारात्मक हैं। छह महीने पहले 2023 को लेकर जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, अब हालात उससे बेहतर हैं। बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं दूर हो जाने के कारण रूस के साथ जनवरी से रुपये में व्यापार पूरी तरह शुरू हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर अमल 1 मई से शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया के साथ 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के बाद अब फार्मा एपीआई में भी पीएलआई (PLI) स्कीम का असर दिखेगा।

लेकिन इन अच्छे संकेतों के बीच कई चुनौतियां भी हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में काफी अनिश्चितता है और चीन में तेजी से फैलते कोरोनावायरस के कारण अनिश्चितता बढ़ी है। यूक्रेन युद्ध और लंबा खिंचने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि 2023 में जीडीपी का क्या होगा, निर्यात की क्या स्थिति होगी, महंगाई कितनी रहेगी। लेदर, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे कंज्यूमर सेगमेंट की भारतीय इकाइयां जिन देशों को निर्यात करती हैं, उनकी इकोनॉमी में मंदी का डर अभी कायम है। ज्यादा महंगाई के कारण लोग कम खर्च कर रहे हैं। 2023 में स्थिति कमोबेश ऐसे ही रहने के आसार हैं। बल्कि इससे कुछ खराब भी हो सकती है, विशेषकर यूरोप और अमेरिका की वजह से।

हमारा निर्यात कम हुआ तो चालू खाता घाटा बढ़ेगा। तब डॉलर की तुलना में रुपये को संभालने की चुनौती होगी। रोजगार के मोर्चे पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बड़ी इंडस्ट्रीज हायरिंग कर तो रही हैं, लेकिन कुल रोजगार में उनकी भूमिका बहुत कम होती है। एमएसएमई ज्यादा रोजगार देती हैं और सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं। इन सबका असर घरेलू मांग पर पड़ना लाजिमी है। फिर भी अन्य देशों से तुलना करें तो भारत ‘ब्राइट स्पॉट’ बना रहेगा। जी-20 का अध्यक्ष होने के नाते 2023 में भारत के सामने विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य बढ़ाने का मौका भी होगा।