चांद से आगे की उड़ान: अंतरिक्ष में भारत की बड़ी तैयारी, अब पूरी क्षमता विकसित करने पर जोर
अंतरिक्ष संप्रभुता का व्यावहारिक अर्थ है कि महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण, संचालन और सुरक्षा करने की क्षमता, ...और पढ़ें
अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान, मिशन से आगे अब पूरी क्षमता विकसित करने पर जोर
HighLights
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक, 2035 तक हो पूरा स्टेशन बन सकता है
अंतरिक्ष के क्षेत्र में मार्च 2026 तक निजी निवेश 618.5 मिलियन डॉलर पहुंच गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अन्य स्पे कंपनियों ने कई कीर्तिमान रचे हैं जिससे दुनियाभर में भारत का अंतरिक्ष में दबदबा बढ़ा है। वहीं, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब सिर्फ जटिल मिशन बनाने तक सीमित नहीं रह गया है।
अब फोकस रणनीतिक स्वायत्तता, व्यावसायिक गहराई और पृथ्वी से परे स्थायी उपस्थिति बनाने पर है। दशकों तक सवाल यह था कि क्या भारत खुद जटिल अंतरिक्ष यान डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण कर सकता है।
चंद्रयान-3, आदित्य-एल1, स्पैडेक्स और अन्य मिशनों के साथ यह सवाल काफी हद तक हल हो चुका है। अब असली चुनौती यह है कि क्या भारत इतनी तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक गहराई बना पाएगा कि आपूर्ति श्रृंखला टूटने या विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगने पर भी अपनी क्षमताएं बनाए रख सके।
अंतरिक्ष संप्रभुता का मतलब
अंतरिक्ष संप्रभुता का व्यावहारिक अर्थ है कि महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण, संचालन और सुरक्षा करने की क्षमता, बिना किसी एक विदेशी आपूर्तिकर्ता या भू-राजनीतिक दबाव पर निर्भर हुए।
इसका मतलब हर पार्ट घरेलू बनाना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संचार, नेविगेशन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों पर नियंत्रण रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें खुद बदलने या फिर से बनाने की क्षमता रखना है।
अब तक की उपलब्धियां और इकोसिस्टम
चंद्रयान-3 ने 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत की क्षमता साबित की। आदित्य-एल1 ने सूर्य अध्ययन की क्षमता बढ़ाई, जबकि जनवरी 2025 में स्पैडेक्स ने स्वायत्त डॉकिंग-अंडॉकिंग का प्रदर्शन किया।
नासा-इसरो का NISAR मिशन भी 2025 में लॉन्च हुआ। जुलाई 2023 से जून 2026 के बीच 12 लॉन्च मिशनों में 11 भारतीय और नौ अंतरराष्ट्रीय उपग्रह भेजे गए।
जमीन पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। अगस्त तक लगभग 440 अंतरिक्ष स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके थे (2014 में सिर्फ एक था)। मार्च 2026 तक निजी निवेश 618.5 मिलियन डॉलर पहुंच गया। इन स्पेस (IN-SPACe) ने 52 गैर-सरकारी संस्थाओं की 113 गतिविधियों को मंजूरी दी। 1000 करोड़ रुपये का अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड भी सक्रिय है।
विशेषज्ञ की राय
डेलॉइट इंडिया के पार्टनर श्रीराम अनंतसयनाम कहते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र का दरवाजा खोल दिया है, अब ग्राहकों को अंदर आने की जरूरत है। लाइसेंस से कंपनी नहीं चलती, ऑर्डर से चलती है। सरकार को भारतीय क्षमता का स्थिर खरीदार बनना होगा और अंतरिक्ष कानून लाकर देयता, बीमा और आईपी के मुद्दों को सुलझाना होगा।
आगे की योजनाएं (स्पेस विजन 2047)
- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक, पूरा स्टेशन 2035 तक।
- 2040 तक भारतीय चंद्रमा पर उतरना।
- चंद्रयान-4 (2027-28): सैंपल रिटर्न मिशन।
- वीनस ऑर्बिटर मिशन (मार्च 2028)।
- नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (एनजीएलवी) — 30 टन तक क्षमता, पुन: उपयोग योग्य पहला चरण।
- श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड और कुलासेकरपट्टिनम में एसएसएलवी लॉन्च कॉम्प्लेक्स।
अभी की कमियां
पूर्व इसरो वैज्ञानिक गुरप्रीत सिंह कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि एंड-टू-एंड मिशन क्षमता है। लेकिन अगली चुनौती कंपोनेंट स्तर पर आत्मनिर्भरता है। स्पेस-ग्रेड चिप्स, रेडिएशन-हार्डेंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक क्लॉक, डिटेक्टर जैसी चीजें अभी भी बाधा बन सकती हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अब सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन काफी नहीं। उड़ान विरासत (फ्लाइट हेरिटेज) बनाना, दोहराए जाने वाले उत्पाद तैयार करना और वैश्विक बाजार में जगह बनाना जरूरी है। भारत की ताकत लागत और इंजीनियरिंग गहराई में है, लेकिन स्केल पर उत्पादन और घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करने की जरूरत है।
