अमेरिकी टैरिफ पर भारत का कड़ा रुख, कहा- 140 करोड़ भारतीय सबसे पहले

भारत सरकार ने भी अमेरिका के इस फैसले पर दो टूक कहा है कि उसके लिए 140 करोड़ भारतीय सबसे पहले हैं और वह उनकी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। जहां से जरूरी होगा, वहां से तेल खरीदेंगे।

सरकार अपने आर्थिक व कारोबारी हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। भारत ने अमेरिकी पक्ष के समक्ष एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के कदम से द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ने की आशंका है।

हम इस मामले में आगे के घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। जैसा कि पहले कई बार कहा गया है, भारत अपने 1.40 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वह विविध स्रोतों से और बाजार की बदलती परिस्थितियों के आधार पर यह काम जारी रखेगा।' भारत की तरफ से यह भी बताया गया कि इस मुद्दे पर हाल के महीनों में अमेरिका के विभिन्न वार्ताकारों के साथ उच्च स्तर पर चर्चा हुई है और भारत की ओर से द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को साफ-साफ रखा गया है।

भारतीय पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। सरकार इन घटनाक्रमों के प्रभावों से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी।

ट्रंप के पास अधिकार है कि वह इस विधेयक के प्रस्ताव के मुताबिक रूस से तेल खरीदने वाले देशों से आयातित उत्पादों पर शुल्क लगा भी सकते हैं, प्रस्तावित दर को कम भी कर सकते हैं या किसी देश को छूट भी दे सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के अब तक के समर्थन को देखते हुए, वह इसे अनुमति दे सकते हैं। यह विधेयक न सिर्फ रूसी कंपनियों और वहां से उत्पादित तेल पर प्रतिबंध लगाने की राह खोलता है, बल्कि अगर किसी छद्म आयल टैंकर से रूसी तेल का कारोबार हो रहा है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने इस कदम को अमेरिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर का बताया है और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आदेश के बिना लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों का अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है।