टैरिफ से ट्रेड तक ब्रिक्स का पश्चिम को कड़ा संदेश, घोषणापत्र में भारत की कूटनीतिक जीत; अहम मुद्दों पर बनी सहमति

वहीं एकतरफा टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों को लेकर पश्चिमी देशों को भी कड़ा संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले सत्र के समापन के बाद घोषणापत्र पर सहमति बनने की जानकारी दी।

इसके साथ ही उन आशंकाओं पर विराम लग गया कि पश्चिम एशिया के मुद्दे पर सदस्य देशों के मतभेद के कारण इस बार साझा घोषणा जारी नहीं हो पाएगी।

ईरान पर हमलों के संदर्भ में अमेरिका के सीधे उल्लेख को लेकर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मतभेद था। गौरतलब है कि ब्रिक्स में फैसले आम सहमति से होते हैं और किसी एक सदस्य की असहमति भी संयुक्त घोषणा को रोक सकती है।

इसके बाद संशोधित मसौदा सभी देशों को भेजा गया। रूस और चीन समेत अन्य सदस्य देशों के साथ बातचीत ने भी सहमति बनाने में मदद की। शाम साढ़े तीन बजे तक सभी सदस्यों की सहमति मिलने के बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया। पीएम मोदी ने शाम चार बजे नई दिल्ली घोषणापत्र जारी होने का एलान किया।

ब्रिक्स ने विश्व व्यापार संगठन में व्यापक सुधार की जरूरत दोहराते हुए ऐसी वैश्विक व्यापार व्यवस्था की मांग की है जिसमें उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को ज्यादा महत्व मिले और वैश्विक बाजारों तक उनकी समान पहुंच हो।

पहलगाम पर दो टूक, आतंकवाद पर भारत की लाइन

आतंकवाद के मामले में घोषणा पत्र पिछले साल के रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र की लाइन पर है। घोषणा पत्र में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आतंकियों की सीमा पार आवाजाही रोकने, आतंकवाद के वित्तपोषण के नेटवर्क को तोड़ने और सुरक्षित पनाहगाहों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया है। आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ने और आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराने की बात भी कही गई है।

पहलगाम हमले का स्पष्ट उल्लेख और सीमा पार आतंकवाद से जुड़े प्रविधान नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पश्चिम एशिया पर संयम, युद्ध रोकने की अपील

घोषणा पत्र में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई गई है। ब्रिक्स ने सभी संबंधित पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई से बचने की अपील की है जिससे हालात और खराब हों। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे और बढ़ते वैश्विक तनाव पर चिंता जताई गई।

नागरिकों और नागरिक ढांचे की सुरक्षा तथा सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया गया है। विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने तथा क्षेत्र में स्थायी शांति के प्रयास बढ़ाने की बात कही गई है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला और ऊर्जा प्रवाह को सुचारू बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।

साथ ही संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उचित प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। माना जा रहा है कि यह ईरान की पहल पर हुआ। हालांकि मोटे तौर पर भारत भी इन मुद्दों का समर्थन करता है, लेकिन इजरायल के साथ भारत के करीबी संबंधों को देखते हुए इसे कुछ अचरज से देखा जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुधार पर भारत को समर्थनघोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग दोहराई गई है। इसमें भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका निभाने की आकांक्षा का समर्थन किया गया है।

हालांकि सुरक्षा परिषद के विस्तार और भारत की स्थायी सदस्यता के सवाल पर चीन का रुख अब भी एक महत्वपूर्ण पेच बना हुआ है।

ब्रिक्स करेंसी पर चुप्पी, स्थानीय मुद्रा में लेनदेन पर जोर

नई दिल्ली घोषणा पत्र में प्रस्तावित ब्रिक्स करेंसी का कोई उल्लेख नहीं है। ब्रिक्स में भारत के शेरपा शंभु एस कुमारन ने बताया कि आपसी कारोबार की जगह ब्रिक्स करेंसी पर कोई बात नहीं हुई। इसके बजाय सदस्य देशों की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

सीमा पार भुगतान और संदेश प्रणालियों की पारस्परिक अनुकूलता पर काम जारी रखने की बात कही गई है। घोषणा पत्र के मुताबिक, इस संबंध में सीमा-पार भुगतान और संदेश प्रणालियों की पारस्परिक अनुकूलता का अध्ययन करने के लिए किए गए कार्यों तथा ब्रिक्स देशों की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान और निवेश को बढ़ावा देने संबंधी चर्चाओं को स्वीकार किया गया।

साथ ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए यह भी माना गया कि सभी के लिए एक जैसा समाधान संभव नहीं है।