'एल्गोरिदम बदलने की जरूरत', डीपफेक और फर्जी खबरों पर नकेल कसने के लिए केंद्र की मेटा को दो टूक

मेटा के सामने सरकार की मुख्य मांगे क्या?

सरकार ने मेटा के सामने सबसे बड़ी और अहम मांग के तौर कार्रवाई में तेजी की बात पर जोर दिया। सरकार का कहना है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा हटाए जाने के लिए भेजे गए अनुरोधों पर अब बिना देर किए तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए।

एल्गोरिदम में बदलाव करने के निर्देश

इसके अलावा फर्जी खबरों, डीपफेक और प्रोपगैंडा सामग्री को खुद-ब-खुद वायरल होने से रोकने के लिए एल्गोरिदम में जरूरी बदलाव किए जाएं, ताकि ऐसी चीजें ज्यादा लोगों तक न पहुंच सकें।

सरकार चाहती है कि मेटा और अधिक सख्ती से एआई-जनरेटेड फर्जी तस्वीरों और वीडियो की पहचान करे और उन्हें तुरंत डिलीट करे। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के डेटा लोकलाइजेशन नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

मेटा ने क्या सफाई दी?

मीटिंग के दौरान मेटा की तकनीकी टीम ने सरकार को बताया कि वे फिलहाल हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने माना कि उनकी मौजूदा प्रणालियों में कुछ कमियां हैं और उन्होंने इसे ठीक करने के लिए कुछ तकनीकी उपायों का जिक्र भी किया।

CSAM और डीपफेक पर पहले भी घिर चुकी है कंपनी

गौरतलब है कि हाल के दिनों में भारत सरकार की तरफ से मेटा पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और डीपफेक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार ने पहले भी कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस तरह की गलतियों के लिए माफी भी मांगी थी।