'व्यापार, आर्थिक हितों की रक्षा करेंगे', अमेरिका में रूस प्रतिबंध विधेयक पारित होने पर भारत की पहली प्रतिक्रिया

भारत रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है और नया कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को सजा के तौर पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाने का अधिकार देता है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने अमेरिकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के पारित होने पर ध्यान दिया है और वह इस मामले में आगे की गतिविधियों पर नजर रख रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि हाल के महीनों में रूस के साथ भारत के तेल व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के अलग-अलग अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई है। बयान में कहा गया है, "भारतीय पक्ष ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी इसके संभावित असर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है।" 

विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अपना पक्का इरादा भी साफ कर दिया है। सरकार इन घटनाक्रमों के असर से निपटने के लिए भारत के व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी।"

यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन, भारत और अन्य देशों पर 100 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, ताकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता कम की जा सके। 

हालांकि, भारतीय निर्यात पर नए टैरिफ का असल असर तभी आंका जा सकता है, जब अमेरिका टैरिफ की दरें किन उत्पादों पर ये लागू होंगी और इन्हें लागू करने का समय-तालिका घोषित कर दे।

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